सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि सहकारी संस्थाको नियमनमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ।
२०७४ फागुनमा सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि सहकारीले आफ्ना मासिक विवरण समेत बुझाउन पाएका छैन्।
त्यसअघि हरेक महिनाको आर्थिक विवरण जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने गरिएको थियो। सहकारी संचालकको आर्थिक क्रियाकलापको प्रतिबेदन डिभिजन सहकारीले अध्ययन गर्दथ्यो । यसबाट आर्थिक अपचलनको समस्या कम हुने विश्वास गरिएको थियो । तर सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेजपछि सहकारीको आर्थिक पक्षबारे पक्ष अन्योल बढेको छ ।
संघको ऐनमा सहकारीको नियमन प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि प्रदेशले यस सम्वन्धी आफ्नो ऐन बनाइसकेको छैन। २०७४ फागुनसम्म रुपन्देहीमा करिब ८ सय सहकारी संस्था दर्ता भएको तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख नेत्र घिमिरेले जानकारी दिए।
रुपन्देहीको सैनामैनास्थित साना किसान सहकारी संस्था पर्राेहाका प्रवन्धक दिनेश कुमार घिमिर सहकारी डिभिजन खारेजपछि अन्यौंल बढेको बताउँछन्। अब प्रतिबेदन कहाँ बुझाउने भन्ने अन्यौल भएको उनको भनाई छ ।
यता, प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले भने प्रदेशस्तरका सहकारीको नियमनको लागि सहकारी ऐन सम्बन्धी काम भइरहेको जनाएको छ । ऐन पास भएपछि प्रदेशस्तरका शहकारीको नियमन र रिपोर्ट लिइने भूमि ब्यवस्था एवं कृषि तथा शहकारी मन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिइन्। प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेशस्तरका सहकारीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भएको मन्त्री पौडेलले बताइन् ।