घोराही उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर सार्की वडाको विभिन्न स्थानमा रहेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियानमा जुटेका छन्।लक्षिनपुर र सोही स्थानको तल्लो भकारे भन्ने स्थानमा खालीरहेको एक÷एक बिघा जग्गा नाप गरी किला ठोकेर उनले सामान्य तारबारसमेत गरिसकेका छन्।
उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको र अरु कसैले तुरुन्तै कब्जा नगरुन भनेर आफूले यसो गरेको जानकारी दिँदै उनले भने,'तारबार गरिएको जग्गामा तत्कालका लागि बिरुवा रोपेर भए पनि त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्छ।' वडा अध्यक्ष सार्कीकाअनुसार वडा नम्बर ४ को बारखेत, तल्लो भकारे, सवारीकोट, फलेकडाँडा, ढुङगेडाँडा भन्ने स्थानमा प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा छ तर ती जग्गा कहीँ कतै मात्रै खाली छन्। बाँकी ठाउँ व्यक्तिको कब्जामा परिसकेको छ।
'वडाको सबै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने हो भने करीब दुईदेखि तीन सय बिघासम्म पुग्ला,'उनले भने,'तर खाली स्थान भने थोरै ठाउँमा मात्र छन्। जहाँ जहाँ खाली छन् ती स्थानमा तारबारको काम थालिएको छ।' वडाध्यक्ष सार्कीले अहिले आफूले वडाका स्थानीय व्यक्तिले कब्जा नगरेका जग्गा मात्रै खोजेर तारबार गर्न थालेको बताए।
उनीमात्र होइन घोराही– १२ का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाले पनि आफ्नो कार्यालय वरिपरि रहेका करीब ३६ बिगाहा जग्गा तारबार गरी सुरक्षित राखेका छन्। वडाकै चाग्ले डाँडामा चार कठ्ठा जमिन संरक्षण गरी फुटबल मैदान बनाउने सोचमा उनी छन्। उनले कृष्णपुरमा पनि करीब एक बिघा पाँच कठ्ठा जग्गालाई तारबार गरी संरक्षण गर्न थालेका छन्।
'हाम्रो वडामा सयाैं बिघा सार्वजनिक जग्गा रहेको प्रारम्भिक खोजबाट पत्ता लागेको छ,'उनले भने,'अधिकाशं स्थानका जग्गा खाली छैनन, व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् । बाटो, कुलो, वनको जग्गा र नापी जग्गा वरिपरिको खाली ऐलानी जग्गा पनि कब्जा गर्ने तयारी भइरहको छ।'
वडामा दुईसय ५०देखि ३०० बिघासम्म सार्वजनिक जग्गा हुनसक्ने अनुमान आफूले गरेको वडाध्यक्ष बुढा बताउँछन्। वडाको गुरऔं, थाल्के, जलकुण्डी, सिसनीलगायत स्थानमा अझै पनि धेरै सार्वजनिक जग्गा छन्। तत्काल व्यक्ति बसेको जग्गालाई हटाउन नसके पनि खालीरहेको जग्गा भने आफूहरुले संरक्षण गर्ने उनले बताए।
विगत २०३५ सालदेखि व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका अवस्थामा आफूहरुले तुरुन्तै उठेर जाउ भन्ने गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ । घोराही नं ४ र १२ ग्रामीण क्षेत्रमा भएको हँुदा सार्वजनिक जग्गा सजिलै भेटिए पनि वडा नं १०, १४ र १५ नं वडालाई भने सार्वजनिक जग्गा खोज्न निकै मुस्किल भएको छ। वडामा प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि खाली जग्गा भेट्न भने कठिन भएको वडाध्यक्ष बुढाले बताए।
वडा नं १० का वडाध्यक्ष काशीराम डाँगीकाअनुसार वडामा खोज्ने हो भने सयौं बिघा जग्गा होलान, तर अहिले वडाको चार बगिया भन्ने स्थानमा जम्मा चार कठठा जग्गा पोखरी रहेको अवस्थामा भेटिएको छ। बाँकी सबै स्थानका जग्गा कब्जा भइसकेका छन्। 'सार्वजनिक जग्गाको विषयमा सरकारको प्रष्ट नीति र निर्देशन आएमा आफूहरुले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेकालाई व्यवस्थापन गरी जग्गा फिर्ता गर्न सक्छौ,'उनले भने,' राजनीतिक दल सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला सबै लाग्ने हो भने यहाँ प्रशस्त मात्रामा सार्वजनिक जग्गा निस्कन सक्छन्।'
पछिल्लो समय शहरी करण बढ्दै जानु र जग्गाको भाउ आकासिँदै जानुले पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेको र यसको प्रत्यक्ष असर राज्यलाई नै छ। सानोतिनो सार्वजनिक भवन निर्माण, सामान्य खेल मैदान निर्माणका लागि पनि जग्गाको अभाव पर्न थालेको छ। सरकारी कार्यालय स्थापनाका लागि पनि व्यक्तिको जग्गा करोडौं मूल्यमा सरकारलाई किन्नु परिरहेको छ।
बजारको बीच भागमा पर्ने वडा नं १५ मा पनि ठाउँ ठाउँमा जग्गा भेटिएका छन्। सबैजसो स्थानमा व्यक्तिका घर उभिइसकेको छ। घर नबनेका छिटफुट र थोरै मात्र जग्गा प्राप्त भएको वडा नं १५ का वडा अध्यक्ष रमेश पाण्डेको भनाइ ।
‘हामीले बजारका करीब ६-७ स्थानमा जग्गा भेटायाैं तर खाली भने दुई स्थानमा माात्र छ,'उनले भने,'भेटिएका एक ठाउँको जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र स्थापना गर्दैछौ, अर्को ठाउँको जग्गा पनि संरक्षणको काम भएरहेको छ। अहिले वडाको सबै स्थानमा कब्जा गरिएका र नगरिएका जग्गाको लगत लिने काम थालिएको छ।'
घोराही उपमहानगरपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेको सार्वजनिक जग्गा खोज्न शुरु गरेपछि अहिले घोराहीका १९ वटै वडाका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा भेटिने क्रम जारी छ। भेटिएका जग्गालाई जोगाउने र व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गा पत्ता लगाउने काम पनि थालिएको उपमहानगर प्रमुख नरुलाला चौधरीले बताए।
उनका अनुसार अहिले पहिलो चरणअन्र्तगत उपमहानगरले जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी वडालाई दिएको हो। वडाले नै आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा जोगाएर राख्नुपर्ने भन्ने निर्देशनबमोजिम काम भइरहेकोे उनले बताए। उपमहानगरले गतवर्ष नै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नेे निर्णय गरे पनि काम भने भर्खरैबाट शुरु गरेको हो।
‘सार्वजनिक जग्गामा व्यक्ति बसिरहेका छन्। केही भने खाली छ। त्यही खाली जग्गा थप अक्रिमणमा नपरोस् भनेर संरक्षण गर्न खोजिरहेका छौं,' उपमहानगर प्रमुख चौधरीेले भने,'सार्वजनिक जग्गामा बसेकालाई हटाउने सम्बन्धमा भने सरकारको प्रष्ट नीति र निर्देशन नआउदासम्म हटाउने कार्य गरिँदैन।'सार्वजनिक जग्गामा केही बास्तविक सुकुम्वासी, निमुखा पनि बसिरहेको हुँदा उनीहरुलाई तुरुतै हटाउनसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। रासस