कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई कार्यक्रम गर्न दुई करोड ९२ लाख ५० हजार रकम छुट्याएको छ ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा विकास साझेदारसँग लगानी सम्मेलन गर्न एक करोड रकम छुट्याइएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख थियो । त्यसैलाई सफल बनाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन तालीमसम्म समेटिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अंग्रेजी भाषा लेखन तथा वाचन गर्ने तालीम दिन एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ । कर्मचारीको सार्वजनिक उद्घोषण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी १० वटा तालीमका लागि दुई लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ ।
आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी तालीम गर्न एक लाख, आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि रु पाँच लाख, करसम्बन्धी सचेतना अधिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न चार लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी, जिल्लाका अन्य सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि १२ लाख, जिल्लाका स्थानीय तहसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न २५ लाख, दुईदिने सुत्रसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रकम विनियोजित गरेको छ ।
यस्तै, नीति, नियम, मापदण्ड निर्देशक कार्यविधि आदि तर्जुमा कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तक्रिया तथा परामर्श गर्न १२ लाख, प्रदेश प्रोफाइल तर्जुमा कार्यक्रम गर्न १० लाख, प्रदेशस्तरका मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट छलफल गर्न पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशस्तरका सरोकारवालासँग पूर्व बजेट छलफलका लागि सात लाख ५० हजार, बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी गोष्ठीका लागि तीन लाख, बजेट तर्जुमा तथा योजना छनोटसम्बन्धी पूर्व तयारी कार्यक्रम गर्न छ लाख, बजेटको मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रम गर्न दुई लाख रकम छुट्याइएको छ ।
रातो किताबअनुसार योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न ६ लाख, दश जिल्लामा योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि ३० लाख, योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रमका लागि चार लाख, राजश्व परामर्श समितिको सुझाव संकलन कार्यक्रमका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्न १० लाख, वित्तीय पहुँच कार्याक्रम गर्न पाँच लाख र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न ६ लाख रकम छुट्याइएको छ ।
प्रदेशको संसद् आफ्नै सभाहलमा
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक साउनदेखि आफ्नै सभाहलमा बस्ने भएका छन् । हाल क्षेत्रीय सिँचाइको सभाहलमा सञ्चालन भएका संसद्का बैठक अबदेखि शैक्षिक तालीम केन्द्रमा रहेको आफ्नै सभाहलमा सञ्चालन हुने भएका हुन् ।
संसद् सचिवालय भने शैक्षिक तालीम केन्द्रको भवनमा राखी सकिएको छ । साउनभित्रै बैठक सुचारु गराउने योजना रहेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। हामी यो साउनबाटै संसद् बैठक सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ ।' उनले भने, 'गुणस्तरीय काम होस् भन्दै म निरन्तर मर्मत सम्भार चलिरहेको यो ठाउँमा आइरहेको छु ।'
काठको काम गर्दै आएका युवालाई राम्ररी काम गर्न निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शाही कमसल खालका काम नगर्न चेतावनी नै दिए । भवन डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियरसमेत साथमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले कसरी पैसा खर्च गर्ने भन्नेमा मात्र नेपालीको ध्यान भएकाले कामको गुणस्तर कम हुने गरेको बताए । 'हामीले कामको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ,' उनले भने, 'विदेशी इञ्जिनियरले राम्रो गर्ने हाम्राले किन राम्रो नगर्ने ?'
सभामुख राजबहादुर शाहीले आगामी २० दिनसम्ममा संसद् भवन तयार हुने बताए । 'अबको २० दिनमा हामी यहीँ बैठक बस्ने सम्भावना अत्यधिक छ,' सभामुख शाहीले भने, 'अब कार्पेट बिच्छाउन, कुर्सी मिलाउन र साउण्ड सिष्टम जडान गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ ।' साउण्ड सिष्टमबाहेक सबै सामान आइसकेकाले अब धेरै ढिलो नहुने उनकाे भनाइ थियो ।
गत चैत १२ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले शैक्षिक तालीम केन्द्रको उक्त भवन मर्मत सुधारका लागि एक करोड बराबरको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । रासस