भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने रकम चाँडै भुक्तान गरिने बताएका छन् ।
मंगलवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डसँगको भेटमा मन्त्री महासेठले प्रक्रिया पुर्याएर व्यवसायीको रकम भुक्तान गरिने बताएका हुन् । स्थानीय निकायबाट व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने ठूलो रकम निकास नभएको सन्र्दभमा अब केन्द्रबाटै रकम भुक्तानका लागि पहल गर्ने आश्वासन समेत दिए।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरेकोमा ती परियोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल पेश हुँदा समेत भुक्तानी नहुने वातावरण सृजना भएकोतर्फ मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
बेग्लै प्रसंगमा मन्त्री महासेठले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी २०५२ सालदेखि रोकिएका योजनाको म्याद थपका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । व्यवसायीका अन्य समस्या समाधानका लागि पनि आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन मन्त्री महासेठले दिए ।
यसैबीच एडीबी, जाइका, विश्व बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरुको ऋण सहयोगमा आह्वान हुने अरबौंको ठेक्काहरुमा नेपाली व्यवसायीले नै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको प्रति महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले कडा आपत्ति जनाएको थियाे ।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कार्य गर्नको निमित्त क्षमतावान् बनाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीतका काम भइरहेको प्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
राष्ट्रले ऋण व्यहोर्नु पर्ने, राष्ट्रबाट पुँजी विदेशिने, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको वृत्ति विकासमा नै प्रत्यक्ष असर पार्ने र हतोत्साहित गर्ने किसिमले काम भैरहेको महासंघले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार रु. १ अर्ब देखि रु. ५ अर्ब सम्ममा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई कमसेकम प्रतिशत मात्रामा जेभी (जोइन्ट भेन्चर) गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै विनासकारी भूकम्प, विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट संचालित आन्दोलन तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा देशभर संचालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको तर्फ महासंघले मन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।