सरकारले कानूनी जटिलताका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट वक्यौता असुली गर्न नसकिएको जनाएको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बक्यौता रकम उठाउन पटक–पटक तोकेता गरिरहेको भएपनि कानूनी जटिलताका कारण सफलता मिल्न नसकेको बताए।
उनले अदालतका केही आदेशहरुका कारण पनि बक्यौता असुलीमा ढिलाइ भएको जिकिर गरे। उनले अहिले पनि दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले झण्डै तीन अर्ब सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको बताए।
मन्त्री बास्कोटाले डिजिटल नेपालको सोचाइ अनुरुप मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी पनि दिए।
बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अदालतका स्टे अर्डरले रोकिएका विषय छिटै टुङ्गो लाग्ने र बाँकी कर उठ्ने दाबी गरे। सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन सदनमा लैजाने र टेलिकमका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी कठिनाइ समाधान हुने उनको विश्वास छ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले एनसेलले पूँजीगत लाभकर छल्ने अवस्था कसरी आयो भनी प्रश्न गरेका थिए। समिति सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको दाबी गरे। चुक्ता गरेरमात्रै लाभांश लैजान दिनु पर्नेमा कर प्रशासनले लापरबाही गरेको उनको आरोप छ।
समितिका सदस्यहरुले अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा लाभांश लान दिनु अर्को लापरबाही भएको तर्क गरेका थिए।