विश्वविद्यालय अनुदान अायाेगले हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिने परिपाटी रोक्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गठन गरेको सम्बन्धन प्रक्रिया अध्ययन समितिले तत्कालका लागि सम्बन्धन स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।
वैज्ञानिक र पारदर्शी रुपमा सम्बन्धन दिन उपाय अबलम्बन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयारी भइरहेको समितिका संयोजक एवं आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारीले जानकारी दिए। ‘हाल सञ्चालनमा आएका सबै विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको नक्साङ्कन गरेपछि मात्र थप सम्बन्धन दिने गरी प्रतिवेदन तयारी गरिरहेका छौं’ –उनले भने।
सम्बन्धन दिएका क्याम्पसमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यहाँको भौतिक र प्रशासनिक अवस्था कस्तो छलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर मात्र थप सम्बन्धन दिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले सो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री, सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ।
हाल देशभर त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र नेपाल खुला गरी १० विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्।
राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको ऐन पारित भए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। ती विश्वविद्यालय अन्तर्गत ९८ आंगिक, ५ सय ३२ सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस, ७ सय ७७ निजी गरी १ हजार ४ सय ७ सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो समय त्रिविले झन्डै २ सय ५० निजी क्यापसलाई (बीसीए) ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेन्टस विषयमा सम्बन्धन दिएको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ।