दक्षिण एसियाली राष्ट्र बंगलादेशमा डिसेम्बर ३० तारिखमा ११ औं संसदीय निर्वाचन हुँदैछ।
सन् २०१४ को निर्वाचनमा मुख्य विपक्षी दल खलिदा जियाको बंगलादश नेशनलिस्ट पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बंगलादेश अवामी लिग दोस्रो पटक सहज सत्तारोहण गर्न सफल भएको थियो।
तर, आसन्न निर्वाचन भने त्यति सहज छैन। अहिले बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी विएनपी र उसको सहयोगी दल पनि चुनाव लड्ने भएको छ। बंगलादेशको राजनीति शेख हसिना र खालिदा जियाको वरिपरि घुम्दै आएको छ। तर विएनपीकी नेतृ खालिदा जिया भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि जेलमा छिन्। सन् १९४७ मा भारतबाट विभाजित भएपछि पूर्वी पाकिस्तानको बंगलाभाषी इलाका सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट टुक्रिएर बंगलादेश बनेको थियो।
बंगलादेशको स्थापना लोकतान्त्रिक देशको रूपमा भएपनि अहिलेसम्म लोकतन्त्रको फस्टाएको छैन। सन् १९७५ मा शेख मुजिबुर रहमानको हत्यापछि १५ वर्षसम्म सैनिक शासन कायम रहेको थियो। १९९० मा लोकतन्त्रको स्थापना भएपनि राजनीतिक गतिरोध कायमै रह्यो। बंगलादेशको राजनीतिमा महिला नेतृको बोलवाला रहेको छ। ती दुवै नेतृ मध्ये कहिले एउटाले त कहिले अर्काले चुनाव बहिष्कार गर्ने क्रम पनि जारी रहेको देखिन्छ।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका प्रोफेसर सञ्जय भारद्वाज भन्छन्,‘१९९० सम्म बंगलादेशमा शैन्य शासन थियो। त्यसपछि सेना केयर टेकर भएर पाँचौ संसदीय निर्वाचन गरकाएको थियो।’
सन् १९९१ मा खालिदा जियाको पार्टीले जित हात पारेर उनी प्रधानमन्त्री भइन्। जब १९९६ को चुनावको समयमा अवामी लिगले पछिल्लो चुनाव जस्तै केयर टेकर सरकारको माग गरेको थियो। जियाले नमानेपछि अवामी लिगले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि १४ औं संविधान संशोधन गरेर थप ५ नयाँ प्रावधान राखेर निर्वाचनका बेला तीन महिना केयर टेकर सरकारले चुनाव गराउने व्यवस्था संविधानमै राखियो। यसरी १९९६ मा भएको आम निर्वाचनमा अवामी लिग सत्तामा आयो र शेख हसिना प्रधानमन्त्री बनिन्।
फेरि २००१ का भएको चुनाव पनि यसैगरी भयो र खलिदा जिया प्रधामन्त्री बन्न सफल भइन्। २००६ को निर्वाचनमा केयर टेकर सरकारको रूपमा न्यायाधीशलाई खालिदा जियाले ल्याएपछि अवामी लिगले विरोध गर्दै चुनावमा सहभागिता जनाएन्। सेनाकाे अप्रत्यक्ष रूपमा दखल गर्दै फखरूद्दीनले केयर टेकर सरकार बनाए। तीन महिनामा निर्वाचन गराउनुको साटो २ वर्षसम्म सरकार चल्यो। विदेश नीतिका विषयमा अहम फैसलाका साथै चुनावको सुुधारका पनि कदम चाले पनि कुन संवैधानिक दायरामा रहेर सरकार चलेको भन्ने जवाफ कसैसँग पनि नभएको प्रोफेसर भारद्वाज बताउँछन्।
बंगलादेशमा सन् २००८ मा भएको नवौं निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेकी शेख हसिनाले १५ औं पटक संविधान संशोधन गरेर १३ औं पटकको संशोधन खारेज गरेर केयर टेकर सरकारको प्रावधान हटाएर निर्वाचित सरकारले नै निर्वाचन गराउने प्रावधान राखियो।तर, २०१४ मा भएको निर्वाचनका बेला खलिदा जियाको पार्टीले चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेको थियो। उक्त निर्वाचनबाट शेख हसिनाको पार्टी निर्विरोध जित निकाल्दै दोस्रो पटक सरकार बनाउन सफल भयो।
आसन्न निर्वाचनका बेला पनि पुरानै सवाल उठिरहेको छ। विपक्षी दल चुनावमा भाग लिन तयार भएपनि उसले मिति सार्नुपर्ने अडान राखेपछि बंगलादेशको चुनाव आयोगले २३ डिसेम्बरको साटो ३० डिसेम्बरमा चुनाव गर्ने मिति तय गरेको हो। चुनावमा सहभागिता जनाउन लागेको विएनपी भने अप्ठेरोमा परेको छ। नेतृ खालिदा जिया भ्रष्टाचारको मुद्दामा सजाय काटिरहेकाले अप्ठेरोमा परेको हो। उनको पार्टीले खालिदा जियामाथि लगाएका सबै आरोपबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
तर, अदालतमा मुद्दा चलेकाले सरकारले यस विषयमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छैन। यसैगरी जियाका छोरापनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेकाले यी दुवैको चुनाव लड्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले पार्टीका महासचिव मिर्जा फखरूल इस्लामले चुनावी मोर्चा सम्हालिरहेका छन् भने जियाले जेलबाटै निर्देशन दिँदै आएकी पनि छिन्। बंगलादेशको चुनावमा यी दुुई पार्टीको टक्कर रहेपनि दुवैको विचारधारा र जनाधार भने फरक रहेको विश्लेषण गरिन्छ।
विएनपीले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला इस्लामिक कट्टरपन्थीको साथ थियो भने शेख हसिनाको सरकारले इस्लामिक कट्टरपन्थीमाथि कडा रबैया अपनाएको पाइन्छ। बंगलादेशमा शेख हसिना आफ्ना उपलब्धीहरू देखाएर चुनाव जित्ने दाउमा छिन् भने जेलमा बसेकी खालिदा जियामाथि मतदाताले सहानुभूति देखाउने अपेक्षा गरिएको छ। खालिदा जियाको सरकार २००१ देखि २००६ सम्म कट्टरपन्थी र इस्लामिक चरमपन्थीप्रति नरम थियो। तर, अहिलेको सरकार उनीहरूमाथि कठोर बन्दै आएको छ।
विदेश नीतिको कुरा गर्दा जियाभन्दा हसिना सफल देखिन्छिन्। उनले विदेशी सहयोग बंगलादेशमा ल्याउन सफल भएकी छिन्।बंगलादेशको तुलना विश्वको सबैभन्दा बढी आवादी भएको देशको रूपमा गरिन्छ। त्यहाँको गरिबी धेरै नै छ। तर, यसमा पछिल्ला दिनका सुधार आएको छ भने विगतका वर्षमा जनसंख्याको बृद्धि दर पनि कम भएको छ। साथै सरकारले स्वास्थ्य तथा शिक्षामा बढी लगानी पनि गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा बंगलादेशमा हुन लागेको निर्वाचनले कस्तो प्रभाव पार्ला त्यो भने आउँदा दिनमा प्रष्ट हुनेछ।