भारत हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्थ्यो भनेर आफ्नो आदेशमा उल्लेख गर्ने एक भारतीय न्यायाधीशले स्पष्टीकरण जारी गरेका छन्। मेघालय उच्च न्यायालयका न्यायाधीश सूदीपरन्जन सेनले आफ्नो सफाई सार्वजनिक गरेका हुन्।
गत १० डिसेम्बरमा उनले नागरिकता प्रमाणपत्र जारीगर्नेसम्बन्धी एक मुद्दाको सुनुवाईपछि लेखेको आदेशमा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले आदेशमा लेखेका थिए,‘स्वतन्त्रतापछि भारत र पाकिस्तान धर्मका आधारमा टुक्रिएका थिए। पाकिस्तानले आफूलाई इस्लामिक देश घोषित गर्यो, त्यही हिसाबले भारतलाई पनि हिन्दु राष्ट्र घोषित गरिनुपर्थ्यो। तर भारत धर्मनिरपेक्ष देश बनिरह्यो ।’
आदेशको व्यापक आलोचना भएपछि दिएको स्पष्टीकरणमा उनले भनेका छन्, ‘भारतको संविधान धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्छ र देश बाँडफाँड धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषाका आधारमा हुनुहुँदैन।’ १४ तारिखमा दिएको आदेशमा उनले भनेका छन्, ‘धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधानको मूल स्तम्भ हो र मेरो आदेश कुनै राजनीतिक पार्टीसंग सम्बन्धित या सन्दर्भमा लिनुहुँदैन।’
उनका आदेशको तीब्र विरोध भएको थियो। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ले त उनको अभिव्यक्ति संविधानविपरित रहेको बताएको थियो। संविधानविज्ञ एजी नुरानीले पनि न्यायधीश सेनको आदेश भारतीय संविधानको उल्लंघन भएको बताएका छन्।
उनले पदबाट राजीनामा दिएरमात्र भारत हिन्दु राष्ट्र घोषणाको समर्थन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन पनि संविधानविज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।