भारतीय सर्वोच्च अदालतले गुप्तचर निकाय सीबीआई प्रमुख आलोक बर्मालाई बिदामा पठाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । यसले नरेन्द्र मोदी सरकारलाई झड्का लागेको छ ।
६ डिसेम्बरको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगाई, न्यायाधीशहरु सन्जय किशन कौल र केएम जोसेफको इजलासले यो फैसला गरेको हो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश गोगोई बिदामा रहेकाले न्यायाधीश कौलले फैसला पढेर सुनाएका हुन् ।
अदालतले बर्माले यस अवधिमा नीतिगत नभई प्रशासनिक निर्णयमात्र गर्न पाउने पनिर्णय गरेको छ । तर नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णय कस्तो हो भन्नेबारेमा अदालतले निर्णय गरेको छैन ।
बर्मालाई बिदामा पठाउने बारेमा पूर्ण प्रक्रिया पालना नगरेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ । अदालतले यो मुद्दालाई छनौट समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । एक साताभित्र हुने छनौट समितिले आलोक बर्माका बारेमा अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ । सीबीआई निर्देशकको नियुक्ति यही समितिको सिफारिसमा हुने गर्छ ।
फैसलामा अदालतले सीबीआई निर्देशकलाई बिदामा पठाउनेबारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार छनौट समितिलाई हुने उल्लेख गरेको छ । कानुनविद्हरुले बर्माको पदबहाली भएपनि उनको शक्ति पूर्ण रुपले हस्तान्तरण नगरिएको बताएका छन् ।
आफूलाई बिदामा पठाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध बर्मा सर्वोच्च प्ुगेका थिए । कमन कज नामक एक गैरसरकारी संस्थाले पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । गत २३ अक्टोबरका दिन मोदी सरकारले सीबीआई निर्देशक बर्मा र विशेष निर्देशक राकेश अस्थानालाई बिदामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सह निर्देशक एम नागेश्वर रावलाई अन्तरिम निर्देशक बनाइएको थियो ।