सरकारले भारतबाट आयात हुने ८६ प्रकारका औषधिमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ।
यसअघि ३० प्रकारका औषधि प्रतिबन्ध गर्न औषधि व्यवस्था विभागले सूची तयार गरेको थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर ८६ पु-याइएको छ। औषधिहरूको सूची भने गोप्य राखिएको छ।
प्रतिबन्धित औषधिको सूचीमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा बाहिरको पनि रहेको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए। प्रतिबन्धको तयारीसँगै विभागले नेपालका औषधि उत्पादक कम्पनीको गुणस्तरको सूची आफ्नो वेबसाइटबाटै हटाएको छ। सरकारले २३ स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीको नवीकरण रोकेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को असल उत्पादन अभ्यास(जिएमपी) मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा वर्षौँदेखि नेपाली कम्पनीको नवीकरण रोकिएको हो। ३९ वटा उद्योगले औषधि व्यवस्था विभागमा नवीकरणका लागि निवेदन दिएकोमा २३ फर्मास्युटिकल्स प्रालिको नवीकरण रोकिएको छ। तर, उनीहरूले उत्पादन गरेका औषधि भने बजारभरि छन्।
नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले धेरै नेपाली औषधि उद्योगले डब्लुएचओको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको बताए। ‘हरेक दुई–दुई वर्षमा उद्योगहरूले जिएमपी मापन गराउनुपर्छ। पास भए नवीकरण हुन्छ, नभए रोकिन्छ’, उनले भने। तर, आर्थिक चलखेलका आधारमा औषधि उत्पादनमा भने कुनै रोक लगाइएको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।