हरेक मुलुक, संस्था, समाज र व्यक्तिकै लागि पनि ‘कानून’ मेरूदण्ड, मुलमार्ग र निर्देशक सिद्धान्त बन्नुपर्ने हो। अझ कानून बनाउनकै लागि दशकौं संघर्ष, बलिदान गरेको हाम्रो मुलुकमा कानूनको अपहेलना, अवज्ञा या उल्लघंन हुनु भनेको आफ्नै उपलब्धीको अबमूल्यन, त्यसप्रतिको बेइमानी र विश्वासघात हो।
नेपालमा सबैभन्दा बढी अपहेलित कानून सम्भवतः बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै हो, जसलाई न त सरकारले नै अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको छ, न त व्यवसायीहरूले पालना गरेका छन्, न त कामदारहरूले नै त्यसप्रति कुनै आस्था, विश्वास र प्रयोग (उपयोग) देखाएका छन्।
उक्त ऐनमा कतिपय त्रुटी कमजोरी रहे पनि कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुँदा समग्रमा आम कामदारहरूले न्याय, सुरक्षा, उद्धार र क्षतिपूर्ति पाउनसक्ने सम्भावना अद्यापी रहिरहेका छन्। विशेषतः ऐनका दफा ३५, ३६, ५५ र ७५ ले नै कामदारहरूका उपरोक्त सुरक्षा, अधिकार र सुविधाको ग्यारेन्टी गर्छन्।
तर, यी सिमित कानूनी प्रावधानहरूलाई क्रमशः निस्तेज बनाउने, अव्यवहारिक बनाउने, पीडितहरूलाई अलमलाउने, झुलाउने, डाइभर्ट गर्ने र समग्रमा कानूनी प्रक्रियाप्रति नै अनास्था र विकर्षण पैदा गर्ने तर्फ प्रकारान्तरले सरकारी निर्णय र कार्यशैली नै प्रमुख कारक र जिम्मेवार छन्।
‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’को सरकारी निर्णयले व्यवहारतः कामदारहरूको दफा ३६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार छिनेको छ, यो निर्णय सुगन्धित पर्फ्युममा बेहोस बनाउने ग्यास भरेर पकेट मार्ने या लुट्ने कुनै लुटेराको हर्कत भन्दा फरक छैन। त्यसअघि पीडित कामदारहरूले काठमाडौंमा हप्ता १० दिन बसेर १०–२० हजार रुपैयाँ खर्चेर पनि ७०–८० हजार क्षतिपूर्ति लिनसक्थे र उजुरी दिनुको केही अर्थ, फाइदा र औचित्य देख्थे र दिन्थे लिन्थे पनि। त्यसपछि दिइने रसिद बमोजिम केवल १० हजार रुपैयाँ पाउनका लागि १० दिन काठमाडाैं धाउने कुरै भएन।
कामदारहरूका पक्षमा लेखिएका अरू तीनवटा दफाहरू अझै जिवितै छन्– दफा ३५ र ७५ मा विदेशमा ठगिदा, अलपत्र पर्दा पठाउने एजेन्सीकै सम्पूर्ण खर्च र पहलमा पीडित कामदारहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ति हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। दफा ७५ को उपदफा १ बमोजिम बिरामी वा दुर्घटनामा परी अस्पतालमा रहेका वा कुनै कसुर वा परिबन्दमा फसेर जेल परेका कामदारहरूलाई समेत स्वदेश फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी पठाउने म्यानपावर एजेन्सीकै हुन्छ भनि स्पष्ट लेखिएको छ। गन्तव्य मुलुकमा युद्ध, महामारी वा दैवी प्रकोपका विशेष परिस्थितिमा मात्र दफा ७५ (२) बमोजिम सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, जसरी ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ लागू भएको छैन र सरकार आफैले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा लागू गरेको छैन भन्ने सत्य तथ्यलाई लुकाएर या बुझेर पनि बुझ पचाएर बसेको छ। सरकार, त्यसरी नै दफा ३५ र ७५ को उपदफा (१) बमोजिम जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूले पठाएका पीडित कामदारहरूलाई विदेशमै करार बमोजिमको काम, तलब, सुविधा दिलाउने या दिलाउन नसके स्वदेश फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी म्यानपावर एजेन्सीको हो भन्ने कानुनी सत्य तथ्यलाई पनि बुझ पचाएर विभागमा मुश्किलले पर्ने कूल पीडितहरूमध्येको सानो संख्याले दिने उजुरीहरूमा समेत म्यानपावर एजेन्सीलाई उद्धार गर्न लगाउनुपर्नेमा बैदेशिक रोजगार विभाग आफैले नै कतिपय निवेदनहरू नै परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागतिर डाइभर्ट गरिदिने गरेको छ। जसको भूमिका र योगदान न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्तिमा प्रभावहीन र शून्य प्रायः छ।
बैदेशिक रोजगार मूलतः व्यापार बनेको छ, जसमा पैसाको लेनदेन भएको हुन्छ र उद्धारमा पनि खर्चहरू आउँछन् जुन कुटनीतिक नियोगले ब्यहोर्न सक्दैन र त्यो निकायले म्यानपावर एजेन्सीमाथि नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन दिनसक्ने सिधा अधिकार पनि राख्दैन। सरकारी नियामक निकाय बैदेशिक रोजगार विभागको ठूलो कमजोरी यिनै दफा ३५ र ७५ को अक्षरशः र कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्नुमा नै छ।
पीडित कामदारहरू स्वदेश फर्केपछि क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने एउटा दफा अझै जिवित छ, त्यो हो दफा ५५ जसमा आफ्नो करारनामा बमोजिम कम्पनी, काम, तलब या कुनै पनि शर्त सुविधा फरक पर्न गएमा पीडित कामदारहरूले पठाउने म्यानपावर एजेन्सीबाट एक लाख रुपैयाँ जरिबाना स्वरूप क्षतिपूर्ति पाउने प्रावधान छ। यसका लागि पीडित कामदारका तर्फबाट के चाहिँ फरक पर्न गएको हो? सप्रमाण खुलाएर बैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ।
यसरी सरकारले चाहेमा आफ्ना संयन्त्रहरूमा द्रुत न्याय प्रणाली विकास गरी ठगिएका शोषित पीडित कामदारहरूका पक्षमा अझैपनि प्रभावकारी ढंगमा न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्ति दिलाउँदै बैदेशिक रोजगारमा हराउँदै गएको न्याय र सुशासन अझै स्थापित गर्न सक्दछ।
तर, बिडम्बना हाम्रो देशका श्रम मन्त्रीलाई नै न त ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’ लागू भएको छैन भन्दा लाज लाग्यो न त ४३ सय १५ जना उजुरीकर्ता पीडित कामदारहरूलाई न्याय दिन सकिएको छैन लाज लाग्यो! यति मात्रै होइन, हालसम्म ६ हजार भन्दा बढी नेपालीहरूले बैदेशिक रोजगारमा ज्यानै गुमाइसकेको अवस्था छ। बैदेशिक रोजगारमा कामदारहरूको मृत्युदर घटेको छैन र नेपालीको मृत्यु नभएको कुनै दिनै हुँदैन, शोषित, ठगिने र विदेशमै विचल्लीमा पर्ने निर्दोष पीडित नेपालीहरूको संख्या हजारौंमा छ, उनीहरूलाई कानूनी सेवा दिएर विदेशमा र स्वदेशमै पनि न्याय दिलाउनेतर्फ व्यबहारमा कुनै कदम चालिएको छैन। तर, जान अञ्जानमा गन्तव्य मुलुकमा कानून तोडिएर कानूनी सजाय भोगिरहेका केही कैदीहरू भने सरकार, संघसंस्था र समाज सबैको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। यो भनेको कानूनहरूसंगको खेलवाड हो।
आफ्नो देशको कानून कार्यान्वयन नगर्नु, शोषित पीडित नेपाली नागरिकहरूलाई कानूनी सेवा, सुविधा र संरक्षण प्रदान नगर्नु तर, गन्तव्य मुलुकहरूका कानूनहरूलाई चुनौती दिँदै जेलमुक्त गर्नमा नै केन्द्रित बन्दा न त कानून बलियो हुन्छ, न त सामाजिक नैतिकता न त दुई देशबीचको कुटनैतिक सम्बन्ध नै सुदृढ बन्न सक्छ। किनकि कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूले अपराधलाई निरूत्साहित पार्न मृत्युदण्ड, त्यो पनि सार्वजनिक स्थलमा सजाय दिने नीति लिएका हुन्छन्।
नेपालले परिवन्दमा परेका, फसे फसाइएका या कागजात नपुगी या सुनुवाई र बहस हुन नसक्दा नाजायज सजाय भोग्न पुगेका नेपालीहरूलाई कानूनी सेवा दिनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। विदेशमा र आफ्नै देशमा पनि कानूनसँग खेल्ने, कानूनको अपहेलना या उल्लंघन हुन दिनु हुँदैन। न्याय र सुशासन पनि आखिर यसरी नै नापिने हो।
-लेखक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनअारएन) का आइसीसी सदस्य हुन्।