कल्याण श्रेष्ठ
राजधानीमा आजकाल खुल्ला ठाउँको अभाव हुँदै गएको छ । यतिसम्मकी हामीले बच्चाहरुलाई खेल्ने ठाउँ अथवा एउटा आँगनसम्म दिन सक्दैनौं । नजिक कतै खुल्ला ठाउँ पनि हुँदैन। सबैजना टुँडिखेल जाने सम्भावना पनि छैन। हुर्कँदो बच्चालाई खेल्नका लागि कम्तिमा एउटा वडामा एउटा ठाउँ त बनाइदिउँ । धेरै ठूलो ठाउँ त चाहिदैंन । तर कम्तीमा बच्चाले खेल्ने ठाउँ पाउनुपर्यो ।
यसको वकालत राजनीतिक तहमै गर्नुपर्छ । चाहे त्यो स्थानीय स्तरमा होस् या केन्द्रमा ।
२०२०/२१ सालतिर बागमती र विष्णुमतिको नापी भएको थियो । नापीभित्र कसैको जग्गा बढी होला, कसैको घटी । त्यसको संशोधन गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो प्राविधिक गल्ती हो । तर, नापीको आकार–प्रकार नै बदल्ने गरेर जग्गा दर्ता भइरहेको छ। त्यस्तो बदल्ने अधिकार न नापीलाई हुन्छ, न मालपोतलाई । त्यस्ता जग्गामा घर बनिसके । बाटो बनिसक्यो। अब त्यसलाई बदल्न सकिदैँन। तर, त्यो नापीलाई आधार बनाएर आजको अवस्थालाई नापी मात्र गर्यौं भने पनि उपयुक्त दस्तावेज बन्छ । कहाँनेर गल्ति भएको छ भन्ने कुरा निरीक्षणपछि मात्र थाहा हुन्छ । यसो गरियो भने पनि अहिले भएका सार्वजनिक जग्गा जोगाउन सकिन्छ ।
हामी कानूनको सहायता लिएर मिचिएको सार्वजनिक जग्गा पुनः फिर्ता ल्याउन सक्छौं। २०२०/२१ सालको नापीले बागमती कहाँ फराकिलो थियो, कहाँ साँघुरो थियो भन्ने जानकारी दिन्छ । नदी आयोग भएको भएपनि देशका खोलानालाको रेकर्ड राखिन्थ्यो। त्यस्ता अनेकौं सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हामीले ख्याल गरेनौं ।
हामीसँग सार्वजनिक जग्गा नभएको भने होइन। त्यस्ता मिचिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन हामी अझ विशेष खालका कानुन बनाउन सक्छौं । हामीले अदालतबाट धेरै अचम्म–अचम्मका कुरा हेरेका छौं, देखेका छौं । कति कुरामा सफल गइयो होला कति कुरामा असफल । कतिपयले वागमतिको जग्गा जोतेरै खाए । सरकारले त्यो फिर्ता ल्याउन सकेन।
पहिले मसान घाट बस्तीभन्दा टाढा हुन्थे । बस्ती बढ्दै जाँदा अहिले बस्तीको बीचमा छन्।
राज्यको ऐन कानून नहुँदा पनि समाजको धर्म सस्कारको अभिन्न अंगका रुपमा गुठी जग्गा सुरक्षित रहँदै आएको थियो । सरकार भनेको गुठी जग्गाको मानिक होइन। त्यसैले जुन जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा छैन त्यसमा नीति बनाएर दख्खल दिँनु हुँदैन।
राजधानीका पोखरीहरुको कुरा । राजधानीका ढुुंगेधारामा पानी आउने मुख्य स्रोत पोखरी हो। तर अहिले पोखरीमा पानी आउने प्रणाली नै अवरुद्ध छ। त्यसैकारण ढुंगेधारामा पनि पानी आउँदैन । यसकारण पोखरी आंफै असुरक्षित छ। पोखरी अर्काको नाममा जाने अवस्था आइसक्यो। अहिले फेवाताल र मधेशका धेरै पोखरीको अवस्थाका बारेमा चर्चा छ । पहिले कुनै कार्यको लागि भनेर छाडेकोमा जग्गाको भाउ बढ्दै गएपछि उनीहरुले दाबी गरेका हुन् ।
(पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)