नागरिकलाई जातका आधारमा, रंगको आधारमा, रुपका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा राज्यले बिभेद गर्दै आएको छ। मधेसका जनताले त्यही भेदभाव विरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन्। वर्षौदेखि कायम यो बिभेद संविधान सभामार्फत जारी गरिने संविधानले अन्त्य गर्नेछ भन्ने आमअपेक्षा थियो। तर, दुर्भाग्य संविधानले त्यो बिभेद मेट्न सकेन। मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका सवालमा संविधान मौन छ।
संविधान र कानूनको उल्लंघन मधेसी तथा थारुले गरेका होइनन्, संविधानको उल्लंघन राज्यले गरेको छ। मधेस आन्दोलनका नाममा सरकारले कयौं मधेसी, मुस्लिममाथि मुद्दा चलाएको छ। राज्य पक्षले घटनाको समयमै अनुसन्धान नगरी नागरिकमाथि दमनको नीति लियो। नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुको साटो असुरक्षित महसुस गरायो। मधेस आन्दोलनपछि विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिवेदन नबुझाइएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग सोध्दा ‘कहाँ छ त्यो प्रतिवेदन थाहा छैन’ भनेर जवाफ दिनुहुन्छ। प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएकामाथि कुनै कारवाही भएको छैन। उल्टो दोषीलाई सरकारले इनाम दिएको छ। सरकारका यी र यस्ता रबैयाका कारण नागरिकमा असन्तोष छ, असन्तुष्टि छ। समस्याको सम्बोधन नभएसम्म असन्तुष्टि कायमै रहन्छ। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ।
तुलनात्मक रुपमा शहर शान्त देखिएपनि गाउँमा अहिले पनि विस्मयको अवस्था छ। मधेस आन्दोलनका कुनै सहिद वा घाइतेको घरमा पुग्दा घाइते र परिवारजनका आँखाबाट आँसु बग्न शुरु हुन्छ। उनीहरुको असन्तोष राज्यविरुद्ध छ। कति दिनसम्म यो अवस्था टुलुटुलु हेरेर बसिरहने? समस्या सम्बोधन गर्छ कि भनेर सरकारलाई समर्थन गरेर हामीले मित्रताको हात बढाएका हौं। मित्रताको हात एकातिरबाट मात्र अघि बढ्दा त्यो टिकाउ हुँदैन। मधेस आन्दोलनपछिका सबै प्रधानमन्त्रीसँग भएका सम्झौता र समझदारी अनुसार मधेस आन्दोलनमा मारिएका केहीलाई सहिद घोषणा गर्ने बाहेक केही पनि काम भएको छैन। दुईतिहाईको सरकारलाई अहिले अवसर पनि छ।
संविधान संशोधन गरेर भएपनि सरकारले आन्दोलनकारीसँग विगतमा भएका सम्झौता पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। होइन भने मधेसी जनता आफ्ना हक अधिकारका पक्षमा मौन बस्ने छैनन्। राज्यले मधेसलाई जितेको होइन। मधेसलाई पाएको हो। मधेसको आफ्नो अलगै अस्तित्व छ। मधेस पुरानो भूमि हो, जो सभ्यता र संस्कृतिमा समृद्ध छ। कसले चिन्दैन गौतम बुद्धलाई? विश्वभर उनका करोडौं अनुयायी छन्। सीता र जनक मधेसमै जन्मेका हुन्।
केन्द्र सरकारले बुझ्नपर्छ कि मधेसका जनता सक्षम छन्। ऐतिहासिक रुपमा काठमाडौंभन्दा पहिले सभ्यताको विकास मधेसमै भएको हो। र, काठमाडौंमा सभ्यताको विकास गर्ने मधेसीहरु नै हुन्। काठमाडौंमा बस्ती बसालेर यसको घाँटीलाई गुल्जार बनाउने तिनै मधेसी हुन्। तर, आज त्यही मधेसका जनता अधिकार प्राप्तिका लागि सडकमा उत्रिँदा गोली खानु परेको छ। काठमाडौंको बुटबाट उनीहरु त्रसित छन्। जबकि गणतन्त्र प्राप्तिका जुनसुकै लडाइँमा मधेसी जनता सहभागी भएका छन्।
तर, गणतन्त्र आएपछि राज्यले मधेसीलाई ढोका बन्द गरेको छ। अलिअलि हावा र प्रकाशका लागि झ्याल मात्र खुला छाडिदिएको छ। अहिले पनि उपनिवेशिक शासनको रुपमा मधेसीमाथि राज्यले व्यवहार गरिरहेको छ। हामी उपनिवेशिक शासन स्वीकार्न तयार छैनौं। मधेसमा आफ्नो सरकार बनिसकेको छ। त्यसैले केन्द्र सरकार त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्छ।
हामीले यसो भनिरहँदा संघीय राज्यहरुमा अहिले पनि केन्द्रीय प्रशासनकै दबदबा छ। केन्द्रीकृत मानसिकता राज्यले त्याग्नु पर्दछ। हामीले हिजो संघर्ष गरेको के यस्तै खालको प्रजातन्त्र प्राप्तिकाका लागि हो? यस खालको बनावटी लोकतन्त्रका लागि होइन। हामी पूर्ण लोकतन्त्र चाहन्छौं।
(राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक ठाकुरले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)