प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको एउटा अभिव्यक्तिलाई उपहासका रूपमा लिइयो। कम्युनिष्टहरूले जिते रून पनि पाइँदैन भन्ने उनको त्यो अभिव्यक्ति त्यो बेला कम्युनिष्ट एकताप्रतिको आक्रोशका रूपमामात्रै बुझियो।
धेरैलाई अस्वभाविक पनि लाग्यो। पटक–पटक लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा कसरी रून पनि नपाइएला र? देउवा कुन युगको कुरा गर्दैछन्, अब नेपालमा अधिनायकवादको कुनै गुन्जायस नै छैन। त्यो बेलाको सन्दर्भमा यो कुतर्क नै हो भन्ने बुझाई थियो। चुनाव भयो, सानदार मतका साथ बाम गठबन्धनले तीनै तहमा सरकार बनाएको छ। उसका नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माणदेखि कार्यान्यवनसम्म सामान्यतया कुनै अबरोध छैन।
मत छ, म्याण्डेड छ र बैधता पनि छ। आम नागरिकलाई लागेको थियो कि–सानदार शक्तिका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा सामू समृद्धि बाहेकको अर्को कुनै एजेण्डा नै छैन। यही एक मात्र एजेण्डा बाँकी राख्न हिजो पञ्चायत, निर्दल, राजासँग संघर्ष गर्नु परेको थियो। व्यवस्थालाई दोष दिएर समृद्धिको सपनाका लागि बाचेका जस्तै थिए, नेपाली। त्यसैले चाहना थियो कि अब नेपाल सिंगारपुर नै नबनेपनि सिंगापुरको बाटोमा त जाला। सरकारसँग यस्तो असिमित आकंक्षा राख्ने आधारहरू पनि धेरै थिए। लामो समयपछि संसदमा यस्तो शक्ति प्राप्त भएको छ कि जुन सामान्यतया २०४६ यताका सत्ताको खेलबाट टाढा रहन सक्दछ। यस्तो शक्ति कसैले पाएको थिएन। निर्धक्क सरकार, पाँच वर्ष मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजान सक्दछ।
तर, अहिले मुद्दा अब समृद्धि मात्रै रहेन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यो बेला भनेको जस्तै अब रून पाइने कि नपाइने? भन्ने तहमा बहस सुरू गर्ने बेलामा भएको छ। यो कसैले नियोजित वा आग्रह–पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले सिर्जना गरेको विषय होइन। सरकारले स्वयंले आफूप्रति निम्त्याएको आशंका हो।
युद्धकालमा गाउँ छिर्न चाहिने जनसरकारको पास अहिले एयरपोर्टमा चाहिँदैछ। समुदायमा स्वाथ्य सेवा दिँदै गर्दा नोकर शाहीको आरोपमा अपहरण पर्ने स्वास्थ्यकर्मी अहिले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरबाटै बन्धक बनाइँदै छन्। उमेर नपुगेर सेनामा समायोजन हुन नपाएका लेलिन विष्ट विगतमा माओवादी लडाकू पृष्ठभूमिका कारण समातिएका हुन् भने हामीले पार गरेको शान्ति प्रक्रियाको बैधता केही होइन? यदि उनी युद्ध अपराधी या कुनै मानवअधिकार विरोधी घटनामा संलग्न छन् भने सत्य निरूपण त भएको छैन। जुनकारण र प्रक्रियाबाट लेलिनलाई विदेश जानबाट रोक लगाइयो सरकारका कुनै पनि तर्कसँग नागरिक कसरी सहमत हुने? मुलुकमा स्वतन्त्रता छ भनेर।
हिजो चन्दा नदिए वापत नोकरशाही भइन्थ्यो, बन्धक बनाइथ्यो। आज डाक्टर भोजराज अधिकारीले हुँदै नभएको अपाङ्ता प्रमाणित नगरे गृह मन्त्रालयमै बन्धक बन्नुपर्छ। हातमा भिसा लिएर प्लेन कुरेका एक जना उपकुलपतिलाई प्रहरी लगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगेर ग्यारेजमा थुनिन्छ। प्राज्ञिक क्षेत्रमै सन्त्रास सिर्जना गराइन्छ। कुलप्रसाद कोइराला, लेलिन वा भोजराज औषत नेपाली पात्र मात्रै हुन्। कहाँनेर खोज्ने हो नागरिकले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार। के यसको जवाफ केपी ओली लोकतन्त्रतका लागि १४ वर्ष जेल बसेका हुन् भन्ने मात्रै हो वा पुष्पकमल र रामबहादुरले १२ वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेका हुन् भन्नेले पुग्छ। लाग्न सक्छ घटना सामान्य हुन् या केही यस्ता घटना मात्रै लिएर सरकारलाई संगीन आरोप लगाउन मिल्छ?
हो, यी घटना सामान्य होइनन्, सामान्य हुन्थे भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यत्ति भन्दा धेरै के बढी नै गरेका थिए र हामीले निरङ्कुश भन्यौ। जनताको म्याण्डेटको अपहेलना, स्वतन्त्रतामाथि धावा, नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौती, यही होइनन् गरेका। लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले राज्यको शक्ति र सत्ताको प्रयोग गरेर एउटा प्राध्यापकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्योरजमा थुन्न पाइन्छ भने त्यो बेलाका कमल थापाहरूलाई किन अलग देख्ने?
पत्रकारहरू जसले यही ब्यवस्था ल्याउन तमाम प्रताडना सहेका छन्। दुईटा बन्दुककाबीच लोकतन्त्रको वकालत गरेर यो अवस्थासम्म आएका हुन्। तिनै पत्रकारले अहिले संघीय गणराज्यका सञ्चारमन्त्रीसँग प्रश्नपनि सोध्न पाउँदैन। मन्त्री कार्यक्रममा जानजान झुट बोल्छ, अनि प्रश्न सोधेकै कारण कार्यक्रम नै बन्द हुन्छ अनि लोकतन्त्रप्रतिको तिनको प्रतिवद्धतामा प्रश्नपनि उठाउन पाइँदैन। कस्तो, लोकतन्त्र चाहेका हांै हामीले? कुन बाटोमा गइरहेको छ हाम्रो सरकार? संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ। तर, कानूनमा यो वा त्यो रूपमा बन्देज गर्ने गरी ल्याइएको छ। यसले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको मानक मान्न तयार छैन भन्न बाध्य पारेको छ। पत्रकारितामा विकृति बढ्दैछन् भन्ने कुरा मान्न असजिलो छैन। तर, यसकै नाममा अक्षर लेख्न नै बन्द गरिदिने हो। पत्रकारलाई सेल्फसेन्सरका लागि बाध्य बनाउने हो?
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याकाण्डलाई कुनै आवरणको मानसिकताबाट बाहिर निस्केर हेरौं। घटनाका हरेक पाटाहरू आफैमा अचम्म लाग्दा छन्। हिजोको राज्यको व्यवहार, शैली र अहिलेको राज्यमा फरक खोजौं। एउटा निहत्था बालिकाका बलात्कारीलाई कारवाही गर भनेर सडकमा नागरिक नआउँदासम्म कुनै सुनुवाई नै हुँदैन। न स्थानीय, न प्रदेश, न केन्द्र सरकारले नै सुन्दछ। उल्टै न्यायको आवाज बोल्ने नागरिकलाई प्रहरीले ताकीताकी गोली ठोक्छ र हत्या गर्दछ।
चिन्तनमा केही रूपान्तरण नै नभए परिर्वतनको अनुभूति छैन भन्नु अस्वाभिक होइन। जुम्लामा अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई गलाउन सरकारले के सम्म गरेन? अस्पतालभित्रै पनि गोली चल्यो। एउटा लोकतन्त्रवादी सरकारका लागि यो भन्दा बढी लज्जाको विषय केही पनि हुँदैन। नागरिकका मुखमा बुझो लगाएर लोकतन्त्रको डम्फुमात्रै फुक्ने शासन नेपालीलाई चाहिएको होइन।
सरकार नागरिक अधिकारप्रति गैर जिम्मेवार, असंबेदनशील देखिँदै गएको छ। राज्यका सबै अंगमाथि कार्यपालिका हावी भएको छ। कार्यपालिकाको अभ्यास शक्ति सन्तुलनलाई ध्वस्तपार्न उद्धत छ। दुई तिहाइ शक्तिको उर्जा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, संघीयताको उच्चतम् अभ्यास र समग्रमा मुलुकको समृद्धितिर भन्दा दम्भ, असहिष्णुता, दमन केन्द्रीत छ। जनमतलाई ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हिर्काउने डण्डी बनाइन्छ। अझै ९ वटा ६ महिना बाँकी छन्, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नै खुट्टी लगाएर शासन गर्नुभन्दा नागरिक सर्वोच्चताको कसीमा आफूलाई बाध्नु बेश होला।