उत्तरको छिमेकी चीनले सन् १९७८ पछि र दक्षिणको छिमेकी भारतले सन् १९९० को दशकपछि नै समृद्धिको यात्रा तय गरेका थिए । दुुवै छिमेकीले पूँजी बजारमार्फत् नै समृद्धिको अनन्त यात्रा तय गरेका हुन् । उत्कृष्ट लगानीको वातावरण तयार गरेसँगै भारतको पूँजीबजार परिसूचक (विएसई सेन्सेक्स) हालसम्मकै उच्चविन्दु ३६७००अंक आसपास पुगेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा केही समय अगाडि शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुको एउटा समूह पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका शीर्षनेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर गएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । भेटपछि बाहिर आएका कुराकानी र लगानीकर्ताका तर्फबाट हस्ताक्षर सहितको वक्तव्यले भेनेजुएलाको वर्तमान अवस्थाको प्रतिविम्वित गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेता नेपाल समक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका ‘डेमोक्र्याट’ लगानीकर्ता पूँजीबजारबाट वाहिरिएको र बजारको घट्दो क्रमसँगै सबै वामपन्थी लगानीकर्ता डुवेको हुँदा उद्दारका लागि याचना गरेका थिए ।
पर्याप्त अध्ययन र यथार्थ विश्लेषण विना पूँजीबजारबारे गरिएको यस्ता टिप्पणीले समग्र बजार अर्थतन्त्र र संयन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ । वाम लगानीकर्ताको शेयर बजारबारे सुनिएको धारणा र केही विभागीय मन्त्रीहरुको वामवाहेकका व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडले लोकतन्त्रका न्यूनतम आस्थामाथि प्रहार सुरु भईसकेको देखाउँछ । अहिलेको अबस्थामा आम लगानीकर्ताको पूँजीबजारमा लगानी गर्ने मनोबल किन यति धेरै कमजोर भएको होला? यस सम्वन्धमा लगानीकर्ताले मनन गर्नुपर्ने यथार्थ यहाँ उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेर्दा पनि पूँजीबजारको परिसूचकलाई त्यस देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको मापकको रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेप्से परिसूचकले समग्र अर्थ व्यवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्न नसके पनि आंशिक रुपमा समग्र अर्थतन्त्रको बिम्व देख्न सकिन्छ । परिसूचकमा देखिएको गिरावटले समग्रमा लगानीयोग्य वातावरण नभएको प्रष्टै देखिन्छ ।
२. प्रजातन्त्रलाई कमजोर वनाउने र राष्ट्रिय विकास अवरुद्ध हुने गरी सुरु भएको दशकौं लामो द्वन्द्व र अस्थिरतापछि देश संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेको छ । बहुमतप्राप्त स्थायी सरकार बनेको अवस्थामा पूँजीबजार विकास हुने र स्थायित्व प्राप्त हुनेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता आशावादी थिए । तर आम आशा विपरित सरकारका क्रियाकलापले गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ ।
३. सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत निर्धारित पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक समृद्धि तथा राष्ट्रिय रोजगारी वृद्धि गर्ने र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने सरकारको लक्ष्य र बजार परिसूचक तथा लगानीकर्ताको मनोबलबीच तादाम्यता देखिंदैन ।
४. सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर एनआरएन सहित विदेशी लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरको दर बढाएर २५ प्रतिशत पुु¥याएसँगै त्यस्ता लगानीकर्ता समेत नेपालमा लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन् ।
५. कानूनी शासनको उपहास गर्दै विधिसम्मत नियुक्ति लिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्जलगायतका सरकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको नियुक्ति वदर गरेसँगै समग्र धितोपत्रबजारको विकास र विस्तारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । लगानीकर्ताले २१ औं शताब्दीको बजारको परिकल्पना गरिरहेको अवस्थामा धितोपत्र बजारले समयमा नै अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु पर्नेमा भर्खरमात्र पूर्ण अनलाइन कारोवार प्रणालीको परीक्षण गर्दैछ र कहिलेबाट पूर्णरुपमा लागू हुने हो त्यो पनि निश्चित छैन । यसबाट लगानीकर्तामा बजारप्रति विश्वास गुम्दै गएको कुरा पछिल्लो समय कारोवार रकममा आएको उल्लेखीय गिरावटबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
६. बैंक तथा विमा कम्पनीहरुले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउने प्रयोजनका लागि हकप्रद, बोनस तथा थप सार्वजनिक निष्काशनको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा धितोपत्रको संख्यामा वृद्धि भएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजार विस्तार भई ७७ वटै जिल्लाबाट सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन गर्न सकिने भईसके पनि धितोपत्रको दोस्रो बजार त्यस अनुरुप विस्तार हुन नसकेको साथै सरकारका काम र कुरामा तादाम्यता नदेखिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा निराशा उत्पन्न भएको छ । जसका कारण पूँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था छ ।
७. धितो पत्रबजार र ब्याज दरको विपरित सम्बन्ध रहने हुँदाहाल बैंकको ब्याजदरमा बृद्धि भएको सन्दर्भमा धितोपत्र बजारमा हुने लगानीमा त्यसको नकारात्मक असर देखिएको छ । बैंकको ब्याजदरमा बृद्धिले लगानीयोग्य रकम निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा भएको छ भने अर्कोतर्फ ब्याजदरमा बृद्धिले कर्जा लिई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नेहरु निरुत्साहित भएका छन् ।
८. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् धितोपत्र बजारको विकास र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा सम्वोधन हुन सक्ने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्ताहरु निराश भएको पाईन्छ ।
९. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याईनुपर्ने मेडिकल कलेजका संचालकको व्यक्तिगत फाईदाका लागि ऐन कानूनमा नै परिवर्तन गर्ने गलत प्रयास भईरहेको छ । सरकारका यस्ता गतिविधिले स्वभाविक रुपमा लगानीको वातावरण कमजोर वनाएको छ ।
१०. समग्र अर्थतन्त्र तथा बजारप्रति प्रधानमन्त्रीको असान्दर्भिक ठट्टा, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति साथै कानूनी राज्यको न्यूनतम आधार तथा प्रकृया नै पूरा नगरी आर्थिक विकासमा अभिन्न अंगका रुपमा रहेका निजीक्षेत्र तथा व्यवसायीलाईन् यूनतम कानूनी प्रकृया नै नपुर्याई गरिएका गिरफ्तारी तथा धरपकडका कारण पनि आर्थिक विकास र विस्तारमा संकूचन ल्याएको छ । जसका कारण कतिपय निजी क्षेत्रका व्यवसायी देशबाट नै पलायन हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
११. उच्च तहका व्यक्तिहरुको असान्दर्भिक ठट्टा र अभिव्यक्तिका कारण राज्यको वित्तीय अवस्था निराशाजनक अवस्थामा रहेको छ । देश शोधनान्तर घाटामा रहेको छ । सेवा, व्यवसाय लगायत धितोपत्र बजारमा करका दर वृद्धि गरिएका छन् । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या झनै गहिरो हुँदै गएको छ । समग्रमा ओली सरकार नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन उद्यत देखिंदै छ ।
१२. अन्तमाः देशको कार्यपालिकामा रहेका व्यक्ति नै देश विकासको एजेन्डामा भन्दा सर्वसाधारण जनतामा भ्रम र गलत प्रचार गर्न व्यस्त देखिन्छन् । कानून तथा नीतिनिर्माण तहमा रहेका विधायिका समेत राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कानून तथा नीतिनियम तर्जुमा गर्नु पर्नेमा सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि परिचालित भएको आभास हुँदैछ ।