३३ किलो सुनकाण्ड तथा सनम शाक्य हत्याकाण्डमा वरिष्ठ अधिकृतहरू नै तानिएपछि प्रहरीको अनुसन्धानमाथि धेरै प्रश्न उठे। प्रहरीको नियतमाथि नै शंका गरियो। अहिले यो काण्डको कतै चर्चासम्म पनि छैन।
सिन्धुपाल्चोक घर भई भक्तपुरको काँडाघारी बस्दै आएका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या र अपहरणकारी भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले गरेको इन्काउन्टर पनि शंकाको घेरामा पर्यो। प्रहरीले यसलाई आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको भनी बचाउ गर्यो। घटनाको वास्तविकता रहस्यमय नै रह्यो। सांसदहरुले समेत संसदमा बालक बचाउन नसक्नुमा प्रहरी संगठनको समेत कमजोरी देखिएको भन्दै आलोचना गरे।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको नियति पनि त्यस्तै हुन लागेको छ। घटनाक्रमहरुले के देखाइरहेका छन् भने यो घटना पनि विगतका घटनाजस्तै सामसुम हुने पक्का भएको छ। न बलात्कारी पक्राउ पर्छन्, न राज्यले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नै गर्छ। यो घटनामा दोषी जोगाउन राज्य सुनियोजित रुपमा लागेको सरकारको जिम्मा लिएर बसेका व्यक्तिका अभिव्यक्तिहरुले प्रष्ट देखाइरहेका छन्। बलात्कार प्रकरणमा आशंका गरिएका निलम्बित एसपी डिल्लीराज बिष्ट, उनका छोरा किरण र किरणका साथी आयुष बिष्टको डिएनए रिपोर्ट निर्मलाको भेजिनल स्वाबसँग मेल नखाएपछि यो प्रकरण ‘शुन्य निष्कर्ष’ तिर मोडिएको छ।
अझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकामा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिले त निर्मलाले न्याय नपाउने स्पष्ट संकेत देखिँदैछ। उनले भनेका छन्, ‘अपराधी पत्ता लगाउने कुरामा नेपाल प्रहरी अगाडि नै छ, १२ वर्षअगाडिका अपराध अहिलेपत्ता लागिरहेका छन्, यस्ता घटना पत्ता लाग्न कहिले–कहिले १२ वर्ष पनि लाग्दोरहेछ।’ प्रधानमन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्ति सरासर गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। देशकै अभिभावकका नाताले प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई भरोसा दिलाउनुपथ्र्यो।
तर, पीडित परिवार र न्यायको पक्षमा रहेका नागरिकलाई नै निराश बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट यो अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्य हो। यो दोषीलाई १२ वर्षसम्म बचाउने योजना त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। उता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने दोषी छिट्टै पत्ता लाग्ने भनी आश्वासन बाँड्दै हिडेका छन्। यस्तोलाई जनताले कसरी बुझ्ने ? जनतालाई विश्वासमा लिन सरकारले आवश्यकै ठानेको छैन। यस्तो लाग्छ, सरकारले यो प्रकरणलाई जसरी पनि टार्न खोजिरहेको छ।
घटनालाई प्रहरी प्रशासन नै लागेर सुरुदेखि नै लुकाउन खोजिएका घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् । निर्मलाको शव पखाल्ने, उनका कपडा धुने, अचानक जलाउने, नक्कली अभियुक्त खडा गर्नेजस्ता काम गरियो। यसलाई गृहमन्त्रीले समेत भनेका छन् भने सामाजिक सन्जालहरुमा भाइरल बनेका भिडियोहरुले पुष्टि गरेका छन्। अनुसन्धान नहुँदै यस्ता काम किन गरियो, यसको जवाफ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा प्रहरी महानिरीक्षकले समेत दिनुपर्छ।
घटना भएदेखि नै दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै नागरिकस्तरमा आन्दोलन भइरहेको छ। यो दुई महिनाका बीचमा भएका आन्दोलनमा एकजनाको ज्यानै गयो। कयौं घाइते भए। देशभर दबाबमुलक कार्यक्रम भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले छानबिन प्रतिवेदनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले केही शंकास्पद व्यक्तिहरुको नामसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर, त्यसमा के छ, ती को हुन् भन्ने तथ्यलाई सरकारले नै लुकाएको छ। यदि सरकारको नियत सफा थियो भने तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्थ्यो। तर यसो भएको छैन। त्यसैले यदि सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार छ, नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भने निर्मला बलात्कार प्रकरणलाई सामसुम पार्नुहुन्न।
अझै नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ। छानबिन समितिका प्रतिवेदन पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। प्रहरी अधिकारीहरु नै दोषी रहेछन् भने कारवाही गर्नुपर्छ। र, निर्मलाले न्याय पाउनैपर्छ।