नेपाली कामदारको महत्वपूर्ण गन्तव्य मलेसियामा पाँचलाख हाराहारीमा नेपाली छन्।
दैनिक १ हजारभन्दा बढी कामदार मलेसिया जाने गर्दथे। मलेसियामा नेपाली कामदार जान रोकिएको मात्रै अहिले हामीले देखेका छौं। यसबाट पर्ने असर देखिन बाँकी नै छ। भोलि गएर यो विकराल समस्या हुनेछ। प्रारम्भिक चरणमा डलरको मूल्य आकाशिएर असर देखाइसकेको छ।
मुलुकमा रोजगारी छैन। वैदेशिक रोजगारीमा पनि जान नपाएपछि त्यो ठूलो जमात जस्तोसुकै गतिविधिमा संलग्न हुने खतरा बढ्दो छ। भोलिका दिनमा यसले बिस्फोटको रुप लिन सक्छ। त्यसको जिम्मा सरकारले लिने कि नलिने?
वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने कति कामदार ठगिएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। नेपाल र मलेसिया दुुवै देशको कानुन मान्नुपर्ने भएकाले कामदारलाई केही समस्या पक्कै भएको छ, जसको समाधान मलेसिया जाने कामदार रोकेर हुँदैन। सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत् समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो।
तर श्रममन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि मलेसिया जाने कामदारको ‘प्रकृया’ मै अबरोध गरिदिनुभयो। जुन प्रकृया पूरा नभई कामदारको भिसा लाग्दैन। आजको दिनमा ‘कलिङ भिसा’ आइसकेका कामदार तथा एजेन्सीका अर्बौं रुपैँया ‘ब्लक’ भएर बसेको छ। यही अवस्था ६ महिनासम्म रह्यो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी पलायन हुने खतरा छ।
हुन त समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले मलेसिया सरकारसँग छलफल गरेर आएको हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका छौं । तर समाधानको सूत्र फेला परेजस्तो लाग्दैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका जति नै साना संगठन भएपनि हामी एक हजार चार सय व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नै हो। तर छाता संगठनको अदूरदर्शिताका कारण समस्या समाधानमा ठोस पहल हुन सकेको छैन।
१४ सय व्यवसायीका कार्यालयमा कम्तिमा १० जनाका दरले १ लाख ४० हजारलाई रोजगारी दिइरहेको कुरा संघले सरकारलाई भन्न सकेको छैन। त्यसकारण यो हिसाबले हेर्दा आफ्ना सदस्यमाथि आइपरेको समस्या समाधानमा संघ असफल भएको देखिन्छ।
धरौटी बढाउने खेल
मेनपावर व्यवसायीको धरौटी बढाउने कुरा पनि आएको छ। यो भनेको सरकारले आफ्नो लाचारी देखाएर मेनपावर व्यवसायीको संख्या घटाउन खोजेको मात्र हो। एक ठाउँको सिण्डिकेट देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
धरौटीको दम्भ देखाएर केही व्यवसायीको उक्साहटमा श्रममन्त्री धरौटी बढाउने काममा लागि रहनुभएको छ। त्यसको परिणाम धरौटी वृद्धिसम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेको छ। यो विधेयकमा एकथरि व्यवसायीलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा अर्का एकथरि व्यवसायीलाई १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टीको प्रस्ताव गरिएको छ।
किन सबैलाई ६ करोड धरौटी राख्ने बनाइएन अथवा किन सबैलाई ३ करोड बनाइएन? यो नै आजको गम्भीर प्रश्न हो। एकै व्यवसायमा दुई किसिमको यस्तो नीति नै सिण्डिकेटको सूत्रधार हो। त्यसकारण, धरौटी किन बढाउने भन्ने तर्क सरकारसँग छैन। अहिले रहेको ३० लाख धरौटीको प्रावधानबाट नपुगेर फलानो मेनपावर कम्पनीको जायजेथाबाट असुल उपर गरियो भन्नु प¥यो कि त सरकारले। यस्तो अवस्था त आएको छैन। त्यसैले मनपरी ढंगबाट धरौटी बढाउने अधिकार सरकारसँग छैन।
कुुनै मेनपावरविरुद्ध मुद्धा परेर दोषी देखिएमा मुद्धा हेरी ४–५ लाख रुपैंयाँ अहिलेसम्म त्यही धरौटीबाट दिइएको छ। त्यसपछि श्रम विभागले धरौटी रकम पुरा गर्न भनेर निर्देशन दिन्छ र त्यसैअनुसार व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। त्यसकारण सरकारले बुुझ्नुपर्छ कि ६ करोड धरौटी जम्मा गरेर ठगी रोकिने होइन। ठगी रोकिने नीतिले हो।
धरौटी रकम ६ करोड पुु¥याएमा ठगीको मात्रा झनै बढ्नेछ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई जबसम्म तहसनहस गर्न सकिदैंन तबसम्म मुलुकमा ‘कम्युनिज्म’को आधार बन्दैन भन्ने बुझाईका साथ रणीतिक रुपमा सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउँन रोकेको हो। किनभने कम्युनिष्टहरु सर्वहारावर्गको कुरा गर्छन्। उनीहरुको व्याख्या अनुसार कमाउन सक्ने भएपछि मानिस सर्वहारा हुँदैन।
कमाउने बाटो रोकिदिएपछि मानिस सर्वहारा बन्छ। त्यसैले यो कम्युनिष्ट सरकार बेरोजगार युवाको जमात बढाएर सर्वहाराको उत्थानमा लागेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
-सत्तार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्।