वि.स. २०४७ सालदेखि नेपाल सद्भावना पार्टीबाट औपचारिक रुपमा राजनीतिको शुरुवात गरेँ। जिल्ला वन अधिकृतबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आएको हुँ म। २०४७ सालको चुनाव पनि लडें। तर, आफ्नै मान्छेहरुले साथ नदिएपछि पराजित भएँ। विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा लागेकाले मेरो त्याग र क्षमताको मूूल्यांकन गरेर चुनाव सम्पन्न भएको तीन महिनापछि गजेन्द्र नारायण सिंहले मलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाएका हुन्।
२०५० सालमा मधेसीको पहिचानको मुख्य मागसहितका अन्य मागहरु राख्दै पार्टीको तर्फबाट सरकारविरुद्ध सिंहदरबार अगाडि भद्रकालीमा आमरण अनशनमा बस्ने निर्णय भयो। तर, अनशनमा हामीले पानी पिउने निर्णय गरेका थियौ। अनशनमा बस्ने निर्णयपछि पार्टीमा गफ दिने नेताहरु धेरै थिए। तर, त्यस अनशनमा गजेन्द्र नारायण सिंह, नरसिंह चौधरी, भोगेन्द्र ठाकुर, दुर्गा राजवंशी र म आफै गरी पाँच जना अनशनमा बस्यौं।
अनशनमा २-३ दिनसम्म हामीलाई केही भएन। तर, ७ दिन बितिसकेपछि सबैजना बिरामी भयौं। तर, पनि म उपचार गराउने पक्षमा थिइनँ। गजेन्द्रजीले सबैलाई उपचार गराउनै पर्छ, यो पार्टीको आदेश हो भनेपछि अनशनको नवौं दिनमा हामी उपचार गराउन तयार भयौं।
चौतर्फी दबाब बढेसँगै अनशन बसेको ९ दिनपछि सरकारले हामीसँग सम्झौता गर्यो। नेपाल सद्भावना पार्टीको सम्झौता पश्चात पहिलो पटक मधेसीले लिखित रुपमा आफ्नो पहिचान पाएका हुन्। तर, अपसोच मधेसी समुदायमा चेतना नभएकाले मधेसका लागि प्राण दिने आँट गरेर मधेसको अधिकारका लागि मर्न तयार हुने व्यक्तिलाई बिर्सेर मधेसका जनताहरु रक्सी, मासु र पैसाको लोभमा फस्छन्।
हामी पछि पनि आन्दोलनमै थियौं। जनसंंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, मधेसीलाई सरकारी जागिरमा ५० प्रतिशत आरक्षण, जनजातिलाई ३० प्रतिशत आरक्षण, मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दी हुनुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेसीको समूहगत सहभागिता हुनुपर्ने लगायतका हाम्रा माग थिए।
२०५३ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यो सरकारमा गजेन्द्रबाबुलाई पनि जाने मन थियो, उनलाई मन्त्री बन्ने लोभ लाग्यो। पार्टी बैठकमा मैलै सडकबाट मात्र संघर्ष गनुपर्ने पक्षमा मत राखेको थिएँ। तर, गजेन्द्रबाबु मन्त्री बनेपछि हामीलाई पनि कुनै संस्थानमा जागिर लगाइदिन्छन् भन्ने लोभमा बहुमत सदस्य गजेन्द्रबाबुको पक्षमा देखिए।
र, गजेन्द्रबाबु उद्यागे मन्त्री बने। त्यसपछि संसदबाहेक पार्टीका अधिकांश केन्द्र तथा जिल्लास्तरका नेतालाई संस्थानमा नियुक्त गरे। मलाई पनि गजेन्द्रबाबुले धेरै अफर दिए। तर, कर्मचारीबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आएकाले म फेरि पनि कर्मचारी पदमा जान चाहन्नथें। म राजनीतिक पद लिन तयार थिएँ।
गजेन्द्र नारायण सिंह मसँग सधैँ विरोधीको व्यवहार देखाउँथे। तर, २०५८ सालमा उनी शारीरिक रुपले अशक्त भएपछि मलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे। उनले काठमाडौंबाट उपचार गराएर फर्किएपछि त्यसको तयारी गरेका थिए। म पनि अध्यक्ष बन्न तयार थिएँ। तर, उहाँको त्यसअघि नै हृदयघातबाट निधन भयो।
तर, राजाको चाहना सद्भावना पार्टीमा आफ्नो दबदबा कायम राख्न बद्री मण्डलाई अध्यक्ष बनाउने थियो। मण्डल सधैँ पार्टीलाई राजा पक्षधर बनाउन चाहन्थे। म सधैं त्यसको विरोधमा थिएँ। पार्टी कार्यसमिति ३१ सदस्यीय थियो। राजेन्द्र महतो, हृदेश त्रिपाठी, अनिल झा लगायतका मुख्य नेताहरु थिए। उनीहरुको चाहना पनि मण्डललाई अध्यक्ष बनाउने नै थियो।
१८ असोज २०५९ मा जननिर्वाचित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरी राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। उक्त घटनापछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी एकै ठाउँमा जुट्न बाध्य भए। यिनै ५ राजनीतिक दलले राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलनको अगुवाई गरे। आन्दोलनका विभिन्न चरणपछि राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेको उनै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरे।
प्रधानमन्त्री नियुुक्त भएपछि ‘गोर्खाको राजाबाट न्याय पाएँ’ भनेर देउवाले अभिव्यक्ति दिए। भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले पनि ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सरकारमा सामेल भयो। यसरी एमाले सरकारमा सामेल भएपछि ५ दलबाट ४ दलले आन्दोलनलाई विभिन्न चरणमा जारी राखे।
आन्दोलन चलिरहेको बेला राजा ज्ञानेन्द्रले गोकर्ण दरबारमा हामीसँग कुराकानी गरे। हाम्रो मुख्य माग भनेको विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना थियो। तर, राजा ज्ञानेन्द्रले हाम्रो अगाडि एउटा प्रस्ताव अघि सारेर भने ‘तपार्इँहरुले जसलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ मैले उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु।’ राजाको यस्तो प्रस्ताव हामीले स्वीकारेनौं। किनकि हाम्रो प्रमुख माग भनेकै संसद पुनःस्थापना होस् भन्ने थियो। राजासँग कुरा नमिलेपछि फेरि आन्दोलन पुनः अघि बढ्यो।
१९ माघ २०६१ मा आएर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी ‘कू’ गरे र शासनसत्ताको बागडोर सम्हाले। आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी डा.तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाए। राजाको उक्त कदमपछि सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर आन्दोलनलाई वृहत रुप दिने प्रस्ताव अगाडि आयो।
सुरुमा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लाई दलीय गठबन्धनमा सामेल गर्न कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आनाकानी गरेका थिए। अर्कोतर्फ बाम मोर्चाको सिपी मैनालीलाई ल्याउन एमाले पनि हच्किएको थियो। तर, वार्ता र सम्वाद हुँदै फेरि ७ राजनीतिक दलको गठबन्धन बन्यो। र, निरंकुश राजतन्त्रको कदमविरुद्ध आन्दोलन बढ्दै गयो। यतिले मात्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई दबाब पुगिरहेको थिएन।
हामी व्यवस्थापिका संसदलाई मान्ने मुलधारका राजनीतिक दलले सशस्त्र संघर्ष तथा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई पनि आन्दोलनमा जोड्नु पर्छ भनी कांग्रेस सभापति कोइरालाले सात राजनीतिक दलको बैठकमा प्रस्ताव राखे। त्यसपछि विभिन्न चरणमा माओवादीसँग वार्ता हुँदै अन्ततः ७ मंसिर २०६२ मा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे समझदारी भयो।
आन्दोलनको सफलताको मुलमन्त्र के थियो भने हामी सात राजनीतिक दलले एउटा आचारसंहिता बनाएका थियौं। जबसम्म आन्दोलनमा रहन्छौं, आन्तरिक जतिसुकै विमति रहेपनि सार्वजनिक रुपमा आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने र कुनै नेतालाई दरबारले वा दरबारका दूतले कुराकानी गर्न खोजे कुराकानी गर्ने र सात दलमा राख्ने आचारसंहिता तय गरिएको थियो। एक आपसमा विश्वास गर्ने समझदारी तय भएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरु बीचको एकतालाई तोड्न विभिन्न प्रयास गरेका थिए।
प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले गएको बेला मलाई पनि सरकारमा ल्याउन विभिन्न प्रस्ताव आएका थिए। देउवाले विमलेन्द्र निधिमार्फत म कहाँ प्रस्ताव पठाएका थिए। विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरुमार्फत आन्दोलन छोडेर सरकारमा सहभागी हुन दबाब दिइएको थियो। तर, हामीले सिधै त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थियौं। किनकि सरकारमा गएको भए सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय छवि ध्वस्त हुने थियो।
माघ १९ को कदमपछि सबै नेताहरु पक्राउ परे। मलाई पनि पक्राउ गरियो। न्यूरोडस्थित विशाल बजारको थानामा करिब १ महिना राखी फागुन ७ मा रिहा गरियो। सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रुपले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि हामी अदालतको आदेशबाट रिहा भएका थियौं। हाम्रो तर्फबाट एमालेका नेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङले बहस गरेका थिए।
आन्दोलनमा ७ वटै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको एउटा कमिटी थियो। कमिटीमा हरेक दलका तर्फबाट २-२ जना सदस्य थिए। आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा उक्त कार्यदलले सुझाव दिन्थ्यो। आन्दोलनको सुरुवातमा हामीले माग के राख्ने भन्ने सवालमा निर्धारण गर्न सकिरहेका थिएनौं। गिरिजाबाबुले सर्वोच्च अदालतका पूूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग सल्लाह गर्नुभयो।
कुन माग राख्ने जसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि होस् र माग सवैधानिक र राजनीतिक पनि होस् भन्ने सवालमा उपाध्यायले व्यवस्थापिका संसदको पुनःस्थापनाको माग राख्न सुझाव दिए। बेलायतमा म्याग्नाकार्टा भनेर त्यहाँ पनि संसद पुनःस्थापित भएको उदाहरण दिँदै उपाध्यायले उपाय सुझाएका थिए।
त्यसपछि गिरिजाबाबुले ५ दलको बैठकमा उक्त प्रस्ताव ल्याउँदा एमालेले सुरुमा आनाकानी गरेको थियो। खासगरी केपी ओली गुटले मरेको घोडाले पनि कहिँ घाँस खान्छ भनेर व्यङ्ग गर्दै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए। तर, एमाले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोइरालाको प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि संसद पुनःस्थापनाको एक सुत्रीय माग राखियो।
हुन त सात दलको बैठकमा केपी ओलीले के पनि भन्ने गर्थे भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्दै आन्दोलनलाई मजाक उडाउने गर्थे। ओली र प्रदीप नेपाल आन्दोलनमा कहिल्यै सहभागी भएनन्।
-स्पेसखबरका धनुषास्थित संवाददाता राेहितकुमार महताेसँगकाे कुराकानीमा अाधारित।