मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौतापछि जारी विज्ञप्ति हेर्दा एक–दुईबाहेक नयाँ कुरा केही पनि छैन। जसले गर्दा हिजोका दिनमा जुन अन्यौल थियो, त्यो झनै बढेको देखिन्छ।
कामदारको आतेजाते सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेर श्रम मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताको कुरा गर्नु भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने एकजना कामदार मलेसिया लैजाँदा रोजगारदाता कम्पनीले ५० हजारदेखि ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। अनि त्यति पैसा खर्च गरेर त्यहाँको कम्पनीले नेपाली कामदार लैजान्छ कि अन्य मुलुकबाट कत्ति पनि खर्च नगरी लैजान्छ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै यही हो।
दुुई देशबीच श्रम सम्झौता भए पनि प्रतिवर्ष कति कामदार मलेसिया लैजाने भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन। यो भनेको भोलिका दिनमा मलेसियाले नेपालबाट कामदार नलैजान पनि सक्छ। अर्थात् सम्झौता भए त्यति धेरै पैसा खर्च गरेर त्यहाँका कम्पनीले नेपालबाट कामदार ल्याउँदिन भन्न पनि सक्छ। नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दैमा यहाँबाट कामदार लैजानै पर्छ भन्ने होइन। सम्झौतामा प्रतिबर्ष यति कामदार अनिबार्य लैजानुपर्ने भनेर कोटा छुट्याएको भए मन्त्रीले भनेजस्तै कामदार जान पाउँने थिए।
श्रममन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि मलेसिया जान रोक लगाउनु भयो मन्त्रालयको जिम्मेवारी संहाल्नासाथ। हिजो उहाँले जुन–जुन कारणले रोक्नु भएको थियो अहिले त्यही–त्यही कारण कार्यान्वयन हुँदैछ। जस्तो मेडिकल, जीएसजीको कुरा गर्नुभएको छ, वान स्टेप सेन्टरको कुरा छ, यही कुरा पार गरेर अब कामदार मलेसिया जानुपर्ने हो भने त्यतिखेरको मन्त्रीको निर्णय गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यतिबेलाको गलत निर्णयको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ हो अहिलेको श्रम सम्झौता।
मलेसियामा अब धेरै नेपाली कामदार आँसु पुछ्दै जानुपर्ने छैन, धेरै पैसा लिएर पठाउने कम्पनीको रुवावासी मात्रै हो, अब सबै दोकान बन्द हुन्छ भनेर जसरी भनिएको छ, यो एकदमै सतही कुरा हो। नेपाली कामदार लैजाने बिषयमा सबै अधिकार अब मलेसियन कम्पनीको हातमा गएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार मलेसियन सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमा कामदार पठाउने भनिएको छ। कुनै बेला ११.५ रिंगेट थियो। मलेसियाको विजनेश डिमाण्ड र सप्लाईमा भर पर्ने विजनेश हो।
औद्योगिक देश भएकाले बाहिरबाट जति माग आउँछ, त्यसैका आधारमा सप्लाई गर्न मलेसियाले कामदार लैजान्छ। सरकारले ९ सय रिंगेट न्यूनतम तलब तोक्ने तर त्यहाँ ५ सय रिंगेट भयो भने कामदार पठाउने कि नपठाउने? हामीले निर्धारण गरेको तलबमा पठाउने कुरा गरेको भए मन्त्रीले नयाँ कुरा ल्याउनुभयो भन्ने हुनेथियो।
अब नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीले बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ छैन। मेनपावर व्यवसायीलाई बाइपास गरेर गरिएको श्रम सम्झौता मलेसिया जाने कामदारको हितमा छैन। न यो श्रम सम्झौता बेरोजगारको पक्षमा छ न त व्यवयासीको पक्षमा। न रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरी नै भएको छ।
२०५२ सालबाट माओवादीले सशस्त्र हिंसाको शुुरुवात गरेर अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला नेपालको अर्थतन्त्र बैदेशिक रोजगारीले धानेको थियो। देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीले ओगटेको छ। यस हिसाबले बैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। वैदेशिक रोजगारीमार्फत् अउने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन दिएको छैन। विज्ञ अर्थमन्त्रीले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुभएको छैन।
हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने सामथ्र्य नराख्दासम्म अर्थतन्त्र धान्ने भनेको रेमिट्यान्सले नै हो। त्यसका लागि ठूलो क्षेत्र बैदेशिक रोजगारीलैनै ओगट्छ। यसलाई व्यवसाय मानेर सरकारले छाती चौडा बनाएर काम गर्नुपर्छ। जबसम्म सरकारले त्यो हेर्न सक्दैन, तबसम्म यो व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन। यो ब्यवसाय फस्टाउँदा यसमा संलग्नहरुले पैसा कमाउने मात्रै होइन, यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगारीका लागि पठाउने र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स सरकारले प्रयोग गर्ने हो।
यतिमात्र होइन, यो व्यवसाय फस्टाउनु भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सुरक्षित हुनु पनि हो। मन्त्रीले हालैका दिनमा गर्नु भएको श्रम सम्झौताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई झनै अप्ठेरो पार्दैछ। यसको समीक्षा नगरी अघि बढियो भने यो सम्झौताले मुलुकलाई थप दुर्घटनामा पुर्याउँछ।
अहिले मलेसियाबाट डिमाण्ड लिएर बसेका नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरु स्टाफ कटौती गरेर बसेका छन्। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। ९ हजार मान्छेको कलिङ आइसकेको छ। ती ९ हजार जनाको सम्पूर्ण भुक्तानी मलेसियामा भइसकेको छ। उनीहरुको भीसा आउनमात्र बाँकी छ। ती ९ हजार जनाले गरेको लगानी के हुने भन्ने बिषयमा सरकार केही बोलेको छैन।
सम्झौतामा पनि कलिङको कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विज्ञ टोली बनाएर काम गर्दा कम्तीमा ३ महिना लाग्छ। त्यसकारण यी सबै सन्दर्भ हेर्दा मन्त्रीले आउनेबित्तिकै गरेको गलत निर्णय ढाकछोप गर्नका लागि मात्र श्रम सम्झौता गरेका हुन्।
(सत्तार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्)