राजनीतिक आन्दोलनको एउटा अभियान पूरा भएसँगै हामी संघीय व्यवस्था र समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहका सरकारले जनताका सार्वभौम अधिकारको पक्षमा काम गर्दछ। संघीयता एउटा प्रतिस्पर्धी प्रणाली हो। स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले केन्द्र सरकारसंग प्रतिस्पर्धा गर्छ। तर यसो भनेर एकले अर्कोमा आरोपित गर्ने खालको होइन। आरोप–प्रत्यारोप गर्न हाम्रो भूगोल, बसोबास, अवस्थिति र अर्थतन्त्रले अनुमती दिदैन। हाम्रो आफ्नो विविधता छ, पहिचाहन फरक छन्। ती सबैलाई एकीकृत र सहकार्य गरी संघीयतामा व्यक्त गर्नु आजको आबश्यकता हो।
एक चरणको राजनीतिक बहसबाट हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ त्यो सुशासनको बहस हो। जनतालाई विनाझन्झट छिटोभन्दा छिटो सेवा प्रवाह गरिनुपर्दछ। त्यसैले नेपाल सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसअनुसार नतिजा आउनुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व र हामी मन्त्रीहरुले पनि यसलाई प्रतिबद्धताको रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं।
सुशासनबाट अन्ततः प्राप्त हुने भनेको विकासको तिब्रता हो। विकास हाम्र्रो लक्ष्य हो। सुशासन, विकास हुँदै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। नेपाली जनताको समृद्धि हाम्रो उद्देश्य, लक्ष्य र चाहना हो। राजनीतिक पुनर्संरचनापछि आज हामी प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रकृयामा छौं। यो टुंगो नलागेका कारण अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
सरकारका गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि केही पाउँन सकिएन भनेर जनताले प्रश्न गर्दैछन्। तर रिजल्ट दिने सहयोगी हात प्रशासनिक संरचनामा जनशक्ति अपुग छ। स्थानीय सरकार आएको एक बर्ष बितिसक्दा पनि कानुन, संरचना, कर्मचारी र साधनश्रोत अभावका कारण अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेको छैन। यसले समय लिन्छ, धैर्यपूर्वक काम गर्नुपर्छ।
समृद्धि रातारात आउने कुरा होइन। तर हामी सहि बाटोमा अघि बढिराखेका छौँ। नेपाललाई विकसित देशको बनाउन हामी एउटा जग बसाउन चाहन्छौँ।
यसो भनेर हामीले सधैं सपना मात्र देख्यौं भने, टाढा मात्र हेर्यौँ भने, ठूलो कुरो मात्र ग¥यौं भने कहिलेकाहीँ साना कुरा छुट्छन्। कहीं बत्ती पुगेको छैन, सिँचाइ पुगेको छैन, खोला तटबन्ध निर्माण भइरहेको छैन, कुनै स्थानका संरचना उपयोग हुन सकेको छैन, सडकका खाल्डा यथावत छन्। यी तात्कालीन विषय हुन्।
संविधानतः उर्जाका ठूला आयोजना संघीय, मझौला आयोजना प्रदेश र स–साना आयोजना स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। सिंचाइमा पनि यस्तै छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाको ओएनएम गर्दा सबैभन्दा धेरै ९४ वटा डिभिजन स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पठाएका छौँ। केन्द्र सरकारसँग भएका २३ सय कर्मचारीमा साढे ६ सय राखेर बाँकी सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएका छौँ।
केन्द्र सरकारको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि त्यही अनुसारको जनशक्ति पनि जानु जरुरी छ। कार्यालय, सम्पत्ति, दायित्व तथा जनशक्ति त्यसअनुसार हस्तान्तरण गरेका छौ। सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय जलश्रोत नीतिको खाका तयार गरेका छौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको प्राकृतिक श्रोत हो। त्यसलाई समृद्धिका लागि कसरी प्रयोग गर्ने भनेर नीति बनाउने चरणमा छौं हामी।
जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा संघले कम्तीमा ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना मात्र गर्न पाउने, १ देखि ५० मेगावाटसम्म प्रदेश र १ मेगावाट भन्दा कम स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी, तटबन्धमा १० किलोमिटरभन्दा लामा तटबन्ध संघले गर्ने र ती भन्दा कम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेपर्ने भनिएको छ।
प्रदेशका साथीहरुले कम्तीमा १०० मेगावाटको विजुली हामीलाई दिनुस् भन्नु भएछ। त्यो हामी दिन तयार छौँ। तर दिइसकेपछि भोलि उहाँँहरु बजार खोज्न कहाँ जाने? कति साथीहरुलाई के लाग्या छ भने १०० मेगावटसम्म लाइसेन्स वितरण गर्ने, उत्पादन दिने र त्यसलाई खुरुखुरु एनजिओ वा संघीय सरकारले खरिद गर्छ। हामी भन्न चाहन्छौं, तपाईं जिम्मा लिनुहुन्छ भने बजार पनि तपाँइले नै खोज्नुपर्छ। अधिकारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कुरा पनि जनप्रतिनिधिले सोच्नुपर्दछ।
अहिले एउटै आयोजना व्यवस्थापन र मर्मतका लागि ५४ करोड छुट्टयाइएको छ। भोलि त्यसको मर्मतका लागि बजेट छुट्याउन सकिएन भने त्यो आयोजना असफल हुन पनि सक्छ। त्यस्ता आयोजनाको जिम्मेवारी लिएकोमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले त संघीय सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो।
यस्तै सबै सिंचाइ आयोजना प्रदेश सरकार मातहत राखिदिए प्रदेशको धेरै बजेट तटबन्ध निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा खर्च हुन्छ। जुन खर्चको व्यबस्था प्रदेश सरकारले गर्न सकेन भने भोलिका दिनमा ती आयोजनाको हालत के हुने? संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था र अधिकार संघले राख्ने होइन र राख्न मिल्दैन पनि। स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी कसरी सुदृढ र अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रदेश सरकारालाई कसरी सुदृृढ गराउँने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं। संघीय सरकारमा कमभन्दा कम अधिकार राखेर केही बिग्रिदैन । जनतामा अधिकार जानु भनेको राम्रो कुरो हो नि।
तराई मधेसको मरुभूमीकरण रोक्न कुरो चुरे संरक्षणसँग संम्बन्धित छ। त्यसैले यो कामलाई पनि सरकारले सँगसँगै लैजानु पर्दछ। नदी नियन्त्रणसम्बन्धी काममा २०६५ सालतिर डिजाइन गरिएका तटबन्ध जनसहभागितामा निर्माण हुन् होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यसबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताले रोजगारी पाउने र काम पनि गुणस्तरीय हुने आम बुझाइ छ।
प्रदेश २ मा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था गर्न सुनकोशी–कमला डाइभर्सन अध्ययनको काम भइरहेको छ। यस्तै,सुनकोशी–कमला डाइभर्सनले करिब एक लाख ७८ हजार हेक्टर सिँचित गर्छ भने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको एउटा योजनाले १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई गर्छ। जसको डिपीआर अन्तिम चरणमा छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि एउटा आयोजना छानेर तत्काल लगानी बढाउने गरी सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको छ। यसबाट यो क्षेत्रको ठूलो हिस्सा जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पु¥याएर नेपालकै सबैभन्दा उर्वर क्षेत्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ।
सबै प्रदेशमा एउटा मेगा आयोजना अघि बढाउने किसिमले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई हामीले आयोजनाको रुपमा मात्र लिएका छैनौं। पहाडको सुनकोशी नदी डाइभर्ट गराएर तराई–मधेसको जमिन उर्वर गराउँदा यसले मधेस र पहाडलाई पनि जोड्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। जसबाट आपसी भ्रातृत्व र सम्बन्ध स्थापना गर्ने अयोजना पनि हुन्छ। त्यसैगरी करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत आयोजनामा जनताको सहभागिता गराएर हरेक घर विद्युतको शेयरधनी नारा नै बनाएर अभियान शुरु गरेका छौँ।
-जनकपुुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त बिचारको संपादित अंश