बाँके बैजनाथ गाउँपालिकाका श्यामलाल थारु भूमिसुधार कार्यालय धाउन थालेको ९ वर्ष भइसक्यो। सबै कागजात जम्मा पनि पारिसकेका छन्। तर, उनले अझै पनि मोहीयानी हक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
उनीमात्रै होइन, बैजनाथ गाउँपालिकाकै जुगराम थारुको पनि कथा उस्तै छ। उनले नामसारीका लागि निवेदन दिइसकेको दुई वर्ष हुँदासम्म पनि उनको काम भएको छैन। श्यामलाल र जुगाराम थारु केही उदारणीय पात्रमात्रै हुन्, जसले आफूले पाउनु पर्ने मोहीयानी हकको उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७३ साल भाद्र ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा मोही किसान र जग्गाधनीबीच आधा–आधा बाँडफाँड गरी लिन सकिने प्रावधान राखिएको भएपनि बाँकेका धेरै जसो मोही किसानहरुले आफूले पाउनु पर्ने जग्गा नपाएको भूमि अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य प्रेमा शाही बताउँछिन्।
मोही जग्गा बाँडफाँड गर्न २०७४ भाद्र ४ गतेसम्म एक वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने म्याद भएता पनि सो म्याद थपेर २०७५ भाद्र ४ सम्म लम्ब्याइएको छ। निवेदन उपर कारवाही २०७६ भदौ ४ गतेसम्म मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरिसक्ने समय पनि तोकेको छ। तर, विगतमा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिँदा मोही किसानको भन्दा जग्गा धनीहरु बढी फाइदा लिएको देखिन्छ मोही किसानहरुको मोही हकमा जग्गा लिनुपर्नेमा बढी जसो नगदमा मिलापत्र गरेको पाइएको छ। भूमि सुधार कार्यालय बाँकेका प्रमुख अधिकृत प्रेम बहादुर दौल्यालले कतिपय अवस्थामा जग्गा धनी र मोही किसानबीचको आपसी समझदारीमा नगदमा मिलापत्र हुने गरेको बताए।
बाँकेमा भूमि सुधार कार्यलयको २०७४ चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार निवेदन परेका बाँडफाँड गर्नुपर्ने बाँकी मोही संख्या १७१७, बिक्री वितरण गर्न बाँकी क्षेत्रफल १४६–४–१७ जग्गा रहेको छ। मोही नामसारी गर्ने संख्या ११९४, मोही वेदखली किसानको संख्या ५४ रहेको छ। यस्तै, कुत बाली दिलाई सोही मोही निष्काशन मुद्दा ५४ रहेको छ। मोही किसानहरु मोही हक पाउनका लागि २०६१ सालदेखि एकलौटी तारेख धाउन बाध्य भएको बैजानाथ गाउँपालिकाका नेमप्रसाद थारुले बताए। थारुले भने,‘१९ वर्षदेखि लाल पूर्जा पाएका छैनौं, भूमि सुधार कार्यालय धाइरहेकै छु।’ कार्यालय प्रमुख दौल्यालले सबै कागजात भदौ ४ गतेसम्म दिए निवेदन उपर कारवाही २०७६ भदौंसम्म गर्न सकिने बताए।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च बाँकेका अध्यक्ष जसविर वडले भूमि सुधारको माध्यमबाट मोही, भूमिहीन र कृषि श्रमिकलाई कम्तीमा साना किसानको तहमा उठाउनु पर्ने र उनीहरुको शिक्षा, स्वाथ्य र सानै भएपनि उद्यम÷व्यवसायमा लगानी गर्न सक्षम बनाउनु पर्ने राज्यको दायित्व रहेको बताए।