मुलुकमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भए । धेरै व्यवस्था फेरिए । व्यवस्था अनुकुल बनाउनकै लागि मुलुकी ऐन २०२० साल यता १२ पटक संशोधन गरियो । संशोधनबाट मात्र आम नागरिकको न्यायिक अधिकार स्थापित हुन सकेन । न्यायिक प्रणालीलाई समायानुकुल बनाउन तयार पारिएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन भदौ १ गते अर्थात् शुक्रबारबाट पूर्ण रुपमा लागु हुँदैछ।
मुलुकी ऐनको साटोमा अब देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर सजाय निर्धाण तथा कार्यान्वयन ऐन गरी ५ कानुन कार्यान्वयनमा आएका हुन् । यी ५ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै १३ ऐन पूर्ण रुपमा, २ ऐनका दफा र अनुसूची खारेज भएका छन् । ३८ वटा कानुनमा संशोधन भएको छ । जंगबहादुरका पाला अर्थात् १९१० मा लागु भएको मुलुकी ऐन पूर्ण रुपमा खारेज भएको छ । धेरै देशमा कानुन बन्नुअघि नै नेपालमा लागु भएको मुलुकी ऐनमा बीचमा केही परिमार्जन गरिएको भए पनि अहिले पूर्ण रुपमा खारेज नै गरिएको छ ।
मुलुकबाहिर वा सीमा कटेपछि हुने हत्या, अपहरणलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका अपराधी सजिलै कानुनी दायराबाट बच्दै आएकोमा अब उनीहरु समेत सजायको भागिदार हुनेछन् । हत्या, अपहरण, जबर्जस्ती करणी, अंगभंगलगायत कसुरलाई नयाँ संहिताममा समेटिएको छ । नेपाल सरकारको वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, लाभ, किर्ते, चोरी, ठगी, डाँका वा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग जस्ता कसुर समेत यसअन्तर्गत राखिएको छ ।
राज्य विरुद्धका विभिन्न खाले कसुर, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्न वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्नेलगायत कसुरलाई संहिताले समेटेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलमा बहाल रहेका सैनिक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी जवान वा अधिकृतलाई सेवा छाडी भाग्न वा भगाउन वा अनुशासन भंग गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने, त्यस्ता व्यक्तिलाई आश्रयसमेत दिन नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका कसुरदारलाई आजीवन कैदको नयाँ व्यवस्थासमेत थपेको छ । विभिन्न ६ प्रकारका गम्भीर मुद्दाका कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म कैद व्यवस्था गरिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति, वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अभियोगमा कसुर गरेको ठहरे आजीवन कारावासको सजाय हुने छ ।
उच्च अदालत बार पोखराका अध्यक्ष दयाराम गौतम भन्छन्, ‘धेरै राजनीतिक परिवर्तन देखियो, तर न्यायिक क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति हामीलाईबल्ल भएको छ ।’ पहिलाको मुलकी ऐनमा भएका जटिल शब्दावलीलाई समेत सरल बनाएर यो संहिता सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा तयार पारिएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
धेरै विषय समेट्न खोज्दा मुलुकी संहिताको आकार बढेको छ । यसको आकारसँगै अब जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र अझै व्यापक भएको छ । तर जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको कमीले सुरुआतमा अदालतले ठूलै चुनौती खेप्नुपर्नेछ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल नयाँ संहिताले अदालतलाई थप जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् । उनले भने,‘यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा समाजका सबै पक्षको हो, हामी यसमा चनाखो छौं ।’
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी भदौ १ गते लागु भएका ५ वटा कानुनले जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार बढाएको बताए । जिल्ला प्रशासन, महिला विकास कार्यालयबाट हुने धेरै न्यायिक प्रक्रिया अब अदालतबाट सम्पादन हुनेछन् । उनले भने,‘कानुनले अदालतलाई फरक तरिकाबाट अधिकार दिएको छ । कोर्ट म्यारिज भने पनि पहिला सिडिओ कार्यालयमा विवाह दर्ता हुने गथ्र्यो अब अदालतमै आउनुपर्ने भएको छ ।’
पहिला अरु नै निकायले हेर्दै आएका संरक्षकत्व, धर्मपुत्रपुत्री, विवाह दर्ता, प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही र मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी विषयवस्तु अब जिल्ला अदालत मातहत आएका छन् ।
३ वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा आरोपित दोषी हो कि हैन भन्ने निक्र्यौल अदालतले नै गरेर मात्र मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने गरी कानुन बनेको छ । सिद्धान्तमा पढिएका धेरै विषयवस्तुलाई अब साँच्चिकै व्यवहारमा उतार्न ठूलै चुनौती खेप्नुपर्ने भए पनि अदालत यसका लागि तयार भएको न्यायाधीश अधिकारीको भनाइ थियो । उनले भने,‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार त छैन, अहिलेकै जनशक्ति प्रयोग गरेर हामी कार्यसम्पादन गर्छौं ।’
परिवर्तित कानुनी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०६५ मंसिर १८ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश श्रेष्ठ संयोजकत्वको फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजक रहेको देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको थियो । श्रेष्ठ कार्यदलले २०६७ जेठ ६ र रेग्मी कार्यदलले २०६७ साउन २६ मा मस्यौदा बुझाएका थिए ।
संसदबाट पारित भई २०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण भएका मुलुकी देवानी, मुलुकी अपराध संहिता ऐनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी कायविधि (संहिता) ऐन भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छन् ।
१. मुलुकी ऐन २०२०
२. नागरिक अधिकार ऐन २०१२
३. नेपाल कोर्ट फी ऐन २०१७
४. गाली र बेइज्जती ऐन २०१७
५. जासुसी ऐन २०१८
६. भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८
७. जुवा ऐन २०२०
८. केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७
९. विवाह दर्ता ऐन २०२८
१०. राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६
११. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९
१२. करार ऐन २०५६
१३. केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०
दफा र अनुसूची खारेज हुने ऐन
१. राजश्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ को अनुसूची १ को क्रमसंख्या ४
२. सर्वाेच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ५