गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा, सुविधा सम्बन्धी विधेयक बिहीबार पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत फागुन २० मा नेपालको संविधानको धारा १६० बमोजिम मुख्य न्यायाधीवक्तमा राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो ।
नियुक्ति लिएर पनि कानुन नबन्दा मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि अन्य काम कारबाही हुन सकेको थिए । साउन १३ गते संसदमा पेश भएर विभिन्न चरणमा दफावार छलफलपछि बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सवा सर्त सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।
मुख्य न्यायधिवक्ताले उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा पाउन विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै न्यायाधीवक्तालाई आवास सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन, सवारी, ईन्धन र सवारी, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र उपचार खर्च पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह दिने विधेयकमा छ ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताले प्रसूती बिदा, किरिया बिदा, प्रसूती स्याहार बिदा, भैपरी आउने, पर्व, घर तथा बिरामी बिदा र किरिया बिदा पनि पाउनेछन् । बिदा स्वीकृत भने मुख्यमन्त्रीले गर्ने छन् ।मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चालुतर्फ १ करोड २८ लाख ९० हजार रुपैयाँ र ९९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
सरकारका कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सभामुखकोभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन नहुने विषय संसदमा उठेको थियो ।
उक्त विधेयकको दफा ४ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको ९ बुँदे काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सरकारको हकहित र सरोकार रहेको मुद्दामा सरकारकै कुनै अधिकारीले लापरवाही वा बदनियतसाथ काम गरेको देखिएमा कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।