परिवर्तित कानुन कार्यान्यनका बारेमा उच्च अदालत पोखराले बिहीबार सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य र अन्य सरोकारवाला भएको छलफलका सहभागीले नयाँ कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताए । वृहत छलफलपछि संसदबाट पारित भएको कानुन पालनाको विकल्प भने नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले मुलुको न्याय क्षेत्रमा यो नयाँ फड्को भए पनि कार्यान्वयनका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले भने,‘यी कानुनको उद्देश्य पूर्ति गरी छिटो छरितो न्याय दिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ अब दर्ता हुने मुद्दा परिवर्तित कानुन अनुसार नै दायर हुने भएकाले सोही अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले १ दशक भन्दा बढी समय लगाएर तयार भएका नयाँ कानुन पालनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहको बताए ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश पवन शर्माले यो कानुन लुकाइ छिपाइ रातारात ल्याएको नभइ वृहत छलफलबाट आएकाले पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । यसलाई आमनागरिकसम्म पु¥याउन व्यापक प्रचार प्रसार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीले स्थानीय तहमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगेर यी कानुनका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाले १५ कानुन खारेज भइ ३८ कानुन संशोधन भएकाले यी विषयमा न्यायकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने बताए । यी कानुले नाबालकको उमेर हद बढाएर १८ वर्ष पु¥याएकाले अब हिरासत र जेलमा रहेका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने भनाइ राखे ।
कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारले अब जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्ने बताउँदै कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे ।
स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधीश रमेशचन्द्र अधिकारीले २१ औं शताब्दी सुहाउँदो कानुन आएको भन्दै यसलाई सहजरुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताए ।
पर्वतका जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले पहिलाको मुलुकी ऐनमा भन्दा अहिलेको संहिताले कार्यविधिगत झन्झटलाई सामान्यीकरण गरेको बताए । क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुशासित राज्य निर्माणमा नयाँ कानुन उद्यत रहेको उनको भनाइ थियो ।
कास्कीका सिडिओ चक्रबहादुर बुढाले नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएपछि कामको आधारमा सिडिओलाई बोझ कम हुने भए पनि शान्ति सुरक्षा कायममा चुनौती थपिने भनाइ राखे । केही सार्वजनिक अपराध ऐन खारेज भएको, कालोबजारी, खाद्यका मुद्दा र विवाह दर्ता जस्ता काम अब अदालतमा जानेभएपछि सिडिओको कार्यबोझ कम भएको उनले बताए ।
कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानाले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा प्रहरीको भएकाले अब चुनौती थपिएको बताए । उनले भने,‘अपराधका मुद्दा सिधै प्रहरीमा ठोक्किने भएकाले हामीलाई चुनौती थपिएको छ, सुरुवातका केही महिना हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आए पनि अहिले आएर आफूहरु विद्यार्थीजस्तो भएको बताए । उनले भने,‘पहिलाको मुलुकी ऐन त्यति सानो हुँदा त सबै दफाका बारेमा हामी जानकार थिएनौं, अहिले त यति ठूला आकारका २ किताव थपिएका छन् ।’ यी कानुन कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती भएकाले न्यायकर्मीले कडा मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुलीले नयाँ कानुन लागु भएकोमा कतै दीपावली त कतै असन्तुष्टिका आवाज सुनिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षको भनाइ पनि सम्बोधन गरिनुनपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक आचार्यले परम्परागत कानुनभन्दा फरक भए पनि परिवेश अनुसार मिलाएर क्रमश यी कानुन कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने भनाइ राखे ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष दयाराम गौतमले सामान्य नागरिकले बुझ्ने गरी सरल भाषामा तयार भएको कानुनले आफूहरुलाई साँच्च परिवर्तनको महसुस गराएको बताए । कताकति सुनिएका असन्तुष्टिका आवाजलाई समेत राज्य पक्षले सम्बोधन गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले नयाँ कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रलनाई संकुचन गर्ने आसय राखेको भए मान्य नहुने भनाइ राखे । तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म तमुले दुर दराजमा रहेका आदिवासी जनजातिलाई कानुनको बारेमा ज्ञान कम हुने भएकाले राज्यले विषेश अभियाननै चलाइर अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।