प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अनधिकृत रुपमा कर बढाउने स्थानीय निकायलाई कारवाही हुने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयद्धारा शुक्रबार आयोजित देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा उनले २० वर्षपछि बढेको न्यूनतम करलाई बढाइचढाई जनतामा त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेकोले त्यसो नगर्न पनि अनुरोध गरे।
उनले भने ११९ वटा स्थानीय निकायले कायम गरेको करको विवरण मगाएकाले अब छिट्टै त्यसमा छानवीन हुन्छ, अनावश्यक कर बढाउन दिइँदैन। अनधिकृत रुपमा कर बढाएको पाइएमा उसले प्राप्त गर्ने सबै सुविधाहरु रोकिने छ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले देवानी तथा फौजदारी संहिताको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए।