न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र विवादरहित बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जाेड दिएका छन्।
पोखरामा बुधबार उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको पदस्थापन कार्यक्रमका वक्ताले संसद र सरकारका कामलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने न्यायपालिका विवादको घेरमा रहनु उचित नहुने भनाइ राखे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विभिन्न वाहानामा अहिले लगातार न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै यसले राज्य व्यवस्यथालाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको भनाइ राखे । उनले भने,‘अहिले सार्वजनिक सुनुवाईको नतिजालाई कसैले जीत त कसैले हारको रुपमा लिएका छन्, तर यो समग्र लोकतन्त्रको हार हो ।’
न्यायपालिकामा ज्येष्ठताका आधारमा नभइ कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा र सिफारिस हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहँदै आएको भन्दै अहिले सार्वजनिक सुनुवाइका नाममा न्यायपालिकालाई कमजोर बनाइएको उनले बताए । खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख भएपछि न्यायालयको शिर झुकेको केसीले भने,‘एउटै व्यक्तिको फोटो सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारमा टाँगिएको छ, त्यतिबेलाको राजनीतिक निकासका लागि उहाँको नियुक्ति सहज देखिए पनि मुलुकको हितमा देखिएन ।’
अहिले सरकार र संसदले न्यायालयलाई आफ्नो बशमा राखेर समग्र लोतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजिएको ठम्याइ उनको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमबाट न्यायलयमा धेरै काम हुँदै आएको एनजिओकरण भयो भनेर सहयोगका कार्यक्रम रोकिँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा असर परेको उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘युएनडिपी कुनै एनजिओ हैन, उसको सहयोगका कार्यक्रम चलाउँदा न्यायालय प्रभावित हुँदैन ।’
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले न्यायालयलाई स्वच्छ, सफा बनाएर विसंगतिरहित रुपमा स्थापित गर्न बार र बेञ्चको निरन्तर सहकार्य जरुरी रहेको भनाइ राखे । न्यायालयलाई धुमिल पार्ने प्रयास कहिं कतैबाट भए आफ्नो ठाउँबाट कडा कदम चाल्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारका काम कारवाहीलाई बारले मूल्यांकन गरी सुझाव दिन आग्रह गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुलीले आन्तरिक खिचातानीका कारण राज्यका संस्थाहरु कमजोर हुँदै गएको भनाइ राखे ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले कानुन व्यवसायी नै पहिलो न्यायाधीश भएकाले कुन मुद्दा चल्न सक्छ सक्दैन, अथवा कुन दफाअनुसार अघि बढ्ने हो प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । नयाँ संहिता कार्यान्वयनका लागि बार र बेञ्च अझ नजिक भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोहितराज पराजुलीले सबै कानुन व्यवसायीलाई गोलबद्ध गरी आफू अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘सबै कानुन व्यवसायी साथीहरुलाई समेटेर सहभागितामूलक बार बनाउँने मेरो पहिलो प्रतिबद्धता हो ।’ अग्रज र सहकर्मीको सुझाव, सल्लाहलाई शिरोधार्य गर्दै व्यावसायिक बार स्थापित गर्न आफ्नो टिम निरन्तर लागिरहनेको भनाइ उनले राखे ।
निवर्तमान अध्यक्ष दयाराम गौतमले धेरै उतारचढावका बीच २ वर्ष कार्यकाल सकिएको भन्दै बारको मर्यादालाई उचाइमा पु¥याउन निरन्तर लागिरहने बताए ।कार्यक्रममा डिएलएका अध्यक्ष विष्णु शर्मा मरासिनीले परिवर्तित अवस्थामा नवागन्तुक कानुन व्यवसायीलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए ।
जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष सोमबहादुर थापाले केन्द्रीय बार निश्पक्ष भएर अघि बढ्न नसकेको भनाइ राखे ।पेसागत प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन कास्की अध्यक्ष शुकदेव गौतमले पछिल्लो समयमा बारको भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै अझ सशक्त रुपमा अघि बढ्न आग्रह गरे ।
उच्च अदालत बारका अध्यक्ष प्रत्यासी जनकल्याण पराजुलीले आफूहरु प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत चुनावमा होमिएको बताए । उनले भने,‘हामी संगठनात्मक रुपमा कमजोर थियौं नै तै पनि चुनावी प्रक्रियामा आयौं, यो नजिता अपेक्षित थियो ।’बारको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन आफूहरु जहिले पनि सक्रिय रहने भनाइ थियो । अहिले अदालतमा विचौलिया मौलाएको भन्दै यसमा सरोकारवाला चनाखो रहनुपर्ने उनले बताए ।
पत्रकार रमेश पौडेलले नयाँ कानुन लागु भएको अवस्थामा न्यायालयको भूमिका अझै बढेर गएको बताए ।भदौ २ गते भएको निर्वाचनमा रोहितराज बास्तोलाले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समूह विजयी भएको थियो ।निर्वाचन संयोजक मुकुन्दराज अर्यालका अनुसार उपाध्यक्षमा उत्तम केसी, सचिवमा विनोद रेग्मी, सहसचिवमा मीनाकुमारी रानाभाट र कोषाध्यक्षमा माधवी पाण्डेविजयी भएका थिए ।
सदस्यमा दुर्गा कोइराला, लेखनाथ सापकोटा, हरिबहादुर भुजेल, सन्तोषमणि लामिछाने,दीपेन्द्र अर्याल, ईश्वर चिलुवाल, गीताकुमारी लामिछानेर हेमराज बराल विजयी भएका थिए । नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्वाचन संयोजक अर्यालले बुधबार नै सपथ गराए ।