३ नं प्रदेश सरकार गठन भएपछिका मुख्य क्रियाकलापहरु समेटेर १६ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले गरेका प्रगतिहरुबारे जानकारी गराएका हुन् । उनले राष्ट्रियस्तरमा चासो व्यक्त भएको हेटौँडा काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण तथा नीतिगत निर्णयहरुका बारेमा जानकारी दिएका हुन् ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिँदै पौडेलले प्रदेश राजधानी हेटौँडामा सातैवटा मन्त्रालयहरु स्थापना गरी व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको बताएका छन् ।
प्रदेश तहमा निर्माण हुने कानूनहरुको सूचि तयार गरिएको, प्रदेश तहमा गर्नुपर्ने ऐन, कानूनका लागि कानू मस्यौदा समिति गठन गरी १४ वटा कानून प्रदेशसभाबाट पारित गराइएको, ५ वटा विधेयक दर्गाा भएको र १२ वटा बिधेयकका लागि मन्त्रालयहरुबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति र ५ वटा कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भइृ कार्यान्वयनमा आएको ३ नं प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्र रहेका गौरवका योजनाहरुको बैँक निर्माण गरी अध्ययनक्रम चलिरहेको, प्रदेशसभामा गत आर्थिक बर्षको चालू बजेट स्वीकृत गराइएको र यस आर्थिक बर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एबम् बजेट पेस गरेर पारित गराइएको ३ नं प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रगतिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश तहमा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरी काम भइरहेको, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग गठन भई प्रदेशको बस्तुस्थिति विवरण तयारी, प्रकाशन र सार्वजनिक गरिएको ३ नं प्रदेश सरकारद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट देवानी तथा फौजदारी संहिता ऐन २०७४ सम्बन्धी जानकारी र छलफल गराइएको र प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने मन्त्रालय र निकायहरुका लागि संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी केन्द्रमा पठाइएको ३ नं प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट सातैवटा मन्त्रालयको बार्षिक कार्यक्रम, कार्यान्वयनको अबस्था र तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरुको बारेमा अनुगमन गरी कामकारबाहीबारे अनुगमन थालिएको, सबै मन्त्रालयहरुले आवश्यक नीति बनाई बजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन थालेको, बजेटमा स्थानीय तहका लागि शसर्त अनुदानको पहिलो किस्ता निकास गरिदिएको ३ नं प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र नेपाल पूर्वाधा विकास कम्पनी लिमिटेडले कुनै काम नगरेकाले त्यसलाई खारेज गर्न ३ नं प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी तथा भौतिक पूर्वाधारहरु तयारी भइरहेको र साझा अधिकारका बिषयको कानून बनाउन संघीय सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको जनाइएको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम छरिएर रहेका बस्तीहरुलाई एकीकृत नमूना बस्तीको रुपमा विकास गर्ने काम पनि प्रारम्भ भएको बताए ।