संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी, लोकसेवा, न्यायसेवाको कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ। केन्द्र सरकारसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले यी विषयमा कानुन बनाउन पाउने भए पनि यसको गाँठो फुकेको छैन। ७ वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले यथाशीघ्र कानुन बनाएर प्रदेश सरकारको काम सहज र प्रभावकारी बनाइदिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पोखरामा दुईदिन चलेको मुख्य न्यायधिवक्ताको सम्मेलनको समापनमा ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरुले भनेका छन्,‘प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि प्रहरी, लोकसेवा, लगायत विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माणको लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’
प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं अभियोजनसम्बन्धी अधिकार महत्वपूर्ण हुने भएकाले ती अधिकार प्रदेशमा दिन उनीहरुले माग गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था भए पनि मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अभियोजनको अधिकार छैन। जसरी केन्द्रमा महान्याधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषदसँग समन्वय गरी काम गर्न पाउँछ, प्रदेशस्तरमा समेत मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने उनीहरुको एक स्वर थियो।
सम्मेलनमा प्रदेश १ का न्यायाधीबक्ता चूडामणि आचार्य, २ का दीपेन्द्र झा, ३ का सूर्यचन्द्र न्यौपाने, गण्डकीका राजेन्द्र घिमिरे, ५ का ठाकुर डिसी, कर्णालीका विद्याभूषण मानन्धर र ७ का कुलानन्द उपाध्याय सहभागी थिए।
नेपालको संविधानको धारा १६० को मुल मर्म र भावना वमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र व्यवहार पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र रहेको तर्फ उनीहरुले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अधिकारको त कुरै छाडौं दरबन्दी अनुसार कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काममा समेत असर परेको उनीहरुको गुनासो छ। उनीहरुले यथाशीघ्र पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच नेपालको संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा भएकाले संघीयतको सफलता नै प्रदेशको सफलतामा निर्भर रहने उनीहरुको प्रष्टोक्ति छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारका संरचना र अवयवहरुको प्रभावकारी सञ्चालन हाम्रो संघीयताको आत्माको रुपमा रहेको छ।’
मुख्य न्यायाघिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउँदै जानको लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालय मातहतका कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एवं उपलब्ध अवसरहरुको समन्याययिक वितरणको लागि उनीहरुले अपिल गरेका छन्।