गण्डकी प्रदेश सभाको प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सोमबार रातिबाट सकिएको छ ।प्रदेशसभाले स्थापना कालदेखि विभिन्न विषयका २२ वटा कानुन बनाएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट ९ र दोस्रो अधिवेशबाट १३ विधेयक पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । ती सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । सभामुख अधिकारीले प्रदेश स्थापनाको शून्य अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदा धेरै विषय सिकेको भन्दा साना तिना गल्ती कमजोरी सच्याउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।
दोस्रो अधिवेशनका क्रममा दर्ता भएका ३ विधेयक भने संसदमै विचाराधीन अवस्थामा छन् । असार ११ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, भदौ १४ मा दर्ता भएको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भदौ १८ गते दर्ता भएको वरपिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदको विधायन समितिमा अड्किएका छन् । विधेयक विधायन समितिमा अड्केको र सरकारले बिजनेस दिन नसकेकै कारण भदौ १५ गते बस्ने भनेको प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।
जेठ १६ गते सुरु भएको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनमा ३५ दिनमा ४४ घन्टा ८ मिनेट बैठक बसेको संसद सचिवालय सचिव शम्भुबहादुर खड्काले बताए । उनले भने,‘३५ दिनमा ४२ वटा बैठकमा १३ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।’ यही अधिवेशन अन्तर्गत जेठ २५ मा प्रदेश प्रमुखले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे । असार १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट पेस गरेका थिए ।
सभामुख अधिकारीले अन्य प्रदेशभन्दा काम कारवाहीमा गण्डकी प्रदेश धेरै अगाडि रहेको बताए । उनले भने,‘यो अवधिमा हामीले यतिका धेरै कानुन बनाएका छौं, प्रदेश राजधानी र नामांकनको टुंगो समेत यही अधिवेशनले लगाएको छ ।’ असार १८ मा प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको राजधानी पोखरा रहने टुंगो लगायो । असार २२ मा २ तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामकरण गरिएको छ । नयाँ शक्तिका २ सदस्यवाहेक सबैले उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
संसदको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत जेठ २७ गते प्रतिपक्षीको विरोध र हल्लाखल्ला वाबजुद मार्सल लगाएरै बैठकको कारवाही अगाडि बढाउनु परेको थियो । बजेट आउनु अघि नै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्न खोजे पनि मर्यादापालकको घेरामा अर्थमन्त्री गुरुङले प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । उक्त दिन सो विधेयक पेस नगरेको भए सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ३ गते प्रदेश सभाको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गरेर प्रदेश सभा र सरकारलाई हौसला दिएका थिए ।