राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश १ मा फेरि विवाद चुलिएको छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको कार्यपालिका विराटनगरमा, व्यवस्थापिका इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने गरी छलफल चलाएको विषय बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो।
अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट संरचना विकेन्द्रित गर्ने/नगर्नेबारे सरकार, सांसद, दलका नेता, नागरिक समाज र उद्योगी व्यापारीबीच मतभेद भएको छ। यसअघि अस्थायी राजधानी तोक्ने वेलामा विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको थियो।
नाम र राजधानी टुंगो लगाउन चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रदेश सरकारले चालू अधिवेशनभित्रै राजधानी टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम छलफल तीव्र बनाएको छ। तर, मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा ५ मध्ये ३ मन्त्रीले असहमति जनाएका छन्।
स्रोतका अनुसार सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले राजधानी विकेन्द्रित गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन्। सहमति नभए प्रदेश सभाको बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।