धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा ब्यापक रुपमा आर्थिक अनियमितता भएपछि कार्यालयद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण लगायत अन्य कामको अनुगमन तथा निरीक्षण शुरु भएको छ।
नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका काममा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि नेपाली कांग्रेस नगर समितिले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण शुरु गरेको छ। यस्तो जनगुनासो बढेपछि स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन २१ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरी कांग्रेसले अनुगमन शुरु गरेको हो।
अभियान अन्तर्गत नगरपालिकाभित्रका ९ वडामध्ये अहिलेसम्म वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ मा कांग्रेसले अनुगमन तथा निरीक्षण गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेटमा नगरपालिकाले गरेको खर्च तथा कामकाजको विस्तृत लेखाजोखाबारे स्थलगत अध्ययन भइरहेको अनुगमन समितिका सदस्य प्रदिप यादवले जानकारी दिए।
विकास निर्माणको वहानामा वडाहरुमा लाखौं भ्रष्टाचार भएको कांग्रेसको ठहर छ। वडा नम्बर २ करहिया टोलमा सडक सिसीका लागि रु.३५ लाखको बजेटमा करिब १४ लाखको मात्र काम भएको अनुगमन समितिको दाबी छ। सो सडक पिसीसी ४४० मिटरको हुनुपर्नेमा ३९८ मिटर मात्र भएको समितिको भनाइ छ।
सोही वडामा खानेपानीका लागि रु. ६ लाख बजेट आए पनि खानेपानी सम्बन्धी कुनै कामै नभएको समिति सदस्य यादवले बताए। यसैगरी सडक मर्मतका लागि रु.९ लाख बजेट छुट्टयाइए पनि १५-२० ट्रिपर माटो मात्र हालिएको कांग्रेसको दावी छ।
यस्तै, अरही नदीको तटबन्ध निर्माणका लागि रु.२१ लाखको बजेट आए पनि अहिलेसम्म काम शुरु नभएको समितिका सदस्य यादवले जानकारी दिए। त्यस्तै,संस्थागत विकास तथा सेवाप्रवाह अन्तर्गत पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि तालिम, जनताका लागि क्षमता विकास तालिम र डिजिटल नगरपालिकाका कार्यक्रमका लागि २६ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन भएप नि कुनै काम नभएको अनुगमन समितिको भनाइ छ।
सामुदायिक भवनका लागि रु.५ लाखको बजेटमा मात्र करिब अढाई लाखको काम गरेको र वडा नम्बर ४ मा सडक मर्मतका लागि रु.१७ लाखको बजेटमा करिब सवा लाखको काम गरेको अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ। सोही वडामा कल्र्भट निर्माणका लागि रु. १३ लाखको बजेट भएपनि इट्टा खसालेर छाडेको समितिका सदस्य यादवले बताए।
यस्तै, वडा नम्बर ५ मा २६ वटा योजना भएपनि करिब ५-६ वटा योजनाको मात्र काम भएको र त्यसमा पनि रु.१० लाखको काममा करिब रु. ५ लाखमात्र खर्च गरेको समितिको भनाई छ। आव २०७४-७५ मा हंसपुर नगरपालिकामा रु.३७ करोड १४ लाख २९ हजार विनियोजन भएको थियो। जसमा चालुतर्फ रु. १७ करोड ३४ लाख ४२ हजार तथा पुँजिगततर्फ रु. १९ करोड ७९ लाख ८७ हजार थियो।
कांग्रेसका नगर संयोजक जयनारायण कापरी संयोजकत्वको समितिमा प्रदिप कुमार यादव, रामकुमारी कापरी, रामकिशोर सिंह लगायत जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरका महासमिति सदस्य छन्। विकास निर्माणकै सवालमा नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डल र उपमेयर रेणु झाबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। मेयर मण्डलले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उपमेयर झा विगतमा आमरण अनशनमै बसेकी थिइन्। एउटै पार्टी राजपाबाट निर्वाचित भएका मेयर र उपमेयरबीचको विवादलाई पार्टीको जिल्ला नेतृत्वले साम्य पारेको थियो। यसबाहेक विगत केहि दिन वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्षले हरहिसाब माग गरेपछि दिन नमान्दा निमित्त कार्यकारी अधिकृतलाई स्थानीयले कार्यालयमै थुनेका थिए।
यता, मेयर मण्डलले नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत ढिलो गरी आएकोले पैसा निकासा हुन नसक्दा निर्माणकार्य प्रभावित भएको बताए। ‘कांग्रेसले शुरु गरेको अनुगमन राम्रो कार्य हो। तर, उहाँहरुले राजनैतिक हिसाबले मात्र आरोप लगाउनु भएको छ। सम्बन्धित ईन्जिनियर तथा पेशागत व्यक्तिको अनुगमनमा सहभागीता छैन।’ स्पेसखबरसंग कुराकानी गर्दै उनले भने,‘उनीहरु जनता समक्ष भ्रष्टाचार भएको भ्रम मात्र फैलाउने कोशिस गरिराखेका छन्, भ्रष्टाचार भएको छैन।’