प्रदेश २ सरकारले भटाभट प्रदेश ऐन ल्याउन थालेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेकपाको विरोधका बीच गत असोज २७ गते प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सभाबाट पारित गराएको प्रदेश २ सरकारले आजै फेरि तीनवटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
शुक्रवारको प्रदेश सभा बैठकमा लोकसेवा, प्रशासन र निजामती कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धन्तिक सहमती दिने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए। आफ्नै प्रहरी राख्ने तयारी गरेसँगै नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकार र संघीय सरकारको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरमकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकारबीच टकराव उत्पन्न भएको छ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन जारी हुन नसक्दा संघ–प्रदेशबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नै प्रहरी, कर्मचारी राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच टकरावको अवस्था सृजना गराएको छ।
पटक पटक संघीय सरकारमाथि प्रहार गर्दै आएका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गत कात्तिक ६ गते नेकपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंगै मञ्चमा बसेर पनि प्रहार गर्नबाट चुकेनन्।
उनले आफुहरुले संविधानको धारा २६८ लाई टेकेर प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गराएको दावी गर्दै छिट्टै प्रदेश लोकसेवा, करारमा कर्मचारी भर्ना लगायतका आवश्यक ऐन जारी गर्ने तयारीमा रहेको संकेत गरेका थिए। जबाफमा अध्यक्ष दाहालले संघीय सरकारलाई ओभरटेक गरे दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भयो।
‘ढिलो भएको भन्दैमा संघीय सरकारलाई दुर्घटना हुने गरी ओभरटेक गरे गल्ती हुन्छ म मुख्यमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु,यदि ओभरेटक गर्नहुन्छ भने दुर्घटना हुन्छ’ अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनमा सकस भइरहेका बेला दाहालको उक्त अभिव्यक्तिले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप झट्का दियो। प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णय, व्यवहार र मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा प्रदेश २ सिंहदरबारसँग निहुँ खोज्ने र भिड्ने मुडमा देखिन्छ। संभवतः त्यही मनोविज्ञान बुझेर नेकपा अध्यक्ष दाहालले सीमाभित्र बस्न र संघीय सरकारलाई क्रस नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।
तर संघीय सरकारसँग एक्लै भए पनि भिड्ने मुडमा रहेका मुख्यमन्त्री राउतले बिहीवार फेरी पनि संघीय सरकारप्रति आक्रोश पोखे। उनले भने, ‘केन्द्र सरकारसामु हात पनि जोड्दिन र शीर पनि झुकाउदिन।’
रौतहटको गौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राउतले प्रदेशलाई संकुचित पारेर संघीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्र केन्द्र सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए। ‘संघीय सरकारले हामीलाई अधिकार दिन चाहेको छैन,’ राउतले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकारबिहीन अवस्थामा राखेर संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। तर, हामी सचेत छौं।’
हुन त अरु प्रदेश सरकार पनि सिंहदबारको रवैयासँग सन्तुष्ट छैनन्। तर २ नम्बर बाहेकका सबै प्रदेशमा नेकपाकै मुख्यमन्त्री भएकाले उनीहरु मुख खोल्न सकेका छैनन्।
यता, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधामन्त्री केपी ओलीलाई ‘साइज’ मा राख्न आफ्नो पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई ती विधेयकहरु ल्याउन निर्देशन दिएको चर्चा राजनीतिक वृतमा छ।