गत असार १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) को अन्तिम बैठकले साझा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दियो र त्यसलाई बढीमा एक महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गर्यो। तर, निर्णयको चार महिना बितिसक्दा पनि न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ, न कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाइएको छ।
इपीजी अन्तिम बैठकले सबैभन्दा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो। तर मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नै नदिँदा प्रतिवेदन नै अलपत्र परेको हो। प्रतिवेदन नबुझाइदा यसबारे भएका सहमतिका पक्ष तथा विपक्षमा छलफल तथा बहस नै हुन पाएको छैन ।
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष इपीजीका भारतीय टोलीका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीको भूमिकाप्रति नै असन्तुष्ट भएका कारण प्रतिवेदन बुझ्ने तदारुकता नदेखाइएको हो । उनले भारतभन्दा नेपालको पक्षमा भूमिका खेलेको आरोप भारतीय पक्षबाटै लगाइएको छ । प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षका सदस्य जयन्तप्रसादले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । यस्तै, कोस्यारीले प्रतिवेदनमा भएका कुरा नेपाली नेताहरुलाई भेटेर बताएको कुरा पनि भारतलाई मन नपरेको बताइएको छ। तर, नेपाली पक्षले प्रतिवेदनमा कसैको नोट अफ डिसेन्ट नरहेको दाबी गर्दै सर्वसम्मत निर्णय रहेको बताएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझेपनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्रतिवेदन बुझ्नेतर्फ चासो देखाएका छैनन्। एक वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेपनि नेपाली पक्षले बुझेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर किन ढिलाई भइरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन।’
इपीजीमा भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोस्यारी, जयन्तप्रसाद्र, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती छन् भने नेपाली पक्षबाट सूर्यनाथ उपाध्याय, डा भेषबहादुर थापा, राजन भट्टराई र नीलाम्बर आचार्य छन् । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायतका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई पक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन इपीजी गठन गरिएको थियो।
नेपाली पक्षले राखेका १९५० को सन्धीलगायतका अधिकांश विषयमा परिमार्जनका लागि तयार भए पनि सुरक्षासँग जोडिएका हातहतियार खरीद, आतंकवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायतका विषयमा भने भारतीय पक्षले आफ्ना अडान राखेको थियो । त्यसैगरी शान्ति र मैत्रीसन्धीका कतिपय दफा र नागरिकलाई दिइने समान सुविधाजस्ता विषयको अन्तिम टुंगो राजनीतिक र सरकारीस्तरमा लाग्ने भएकाले ती विषयमा दुवै पक्ष समान धारणा बनाउन सहमत भएका थिए।