प्रदेश नम्वर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि सिफारिस गर्न गठित संसदीय समिति औपचारिकतामा सिमित भएपछि यो मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ।
मुल विषयमा छलफल नै नगरी समितिको ३ महिनाको समय त्यत्तिकै गुज्रेको छ। प्रदेश सरकारले यो विषयमा खासै चासो नै नदिएको कतिपय प्रदेश सांसदहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्।
उनीहरुले सरकारले सहमति या त दुईतिहाई मतवाट विषयको छिनो फानो गर्नु पर्नेमा सारकारनै उदासिन रहेको अाराेप लगाउँछन्। गत साउन २४ गते ३ महिनाका लागि गठन भएको समितिले निर्धारित समयमा एउटा परिचयात्मक र एउटा सामान्य छलफलको बैठक बाहेक केही गर्न सकेन्।
निर्धारित समयमा कुनै काम नगरेपछि स्थायी राजधानी र नामाकरणको बिषयलाई केही समय धकेल्न समिति गठन गरिएको हो की भन्ने आशंका उठेको छ।
समितिले ३ महिनामा कार्यविधि बनाउन र संयोजक समेत तोक्न सकेन। समितिको संयोजक नै नभएकाले २ वटा बैठक जेष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको अध्यक्षतामा बसेका थिए। पहिलो बैठकमा सामान्य परिचय मात्रै भएको र दोश्रो बैठकमा प्रदेश सभा सचिवालले तयार गरेको समितिको कार्यविधिको मस्यौदामा सामान्य छलफल भएको थियो।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्य व्यस्तताले कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यापक छलफल हुन र पारित हुन नसकेको समितिका जेष्ठ सदस्य गौतमले जानकारी दिए।
३ महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रतिवेदन तयार गरी सभामुखलाई बुझाउने अधिकार पाएको समितिमा रुपन्देहीका तुल्सी प्रसाद चौधरी र रमा अर्याल, कपिलवस्तुका बिष्णु प्रसाद पन्थी र सहर्षराम यादव अर्धाखाचीका निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे र चेतनारायण आचार्य, गुल्मीका दिनेश पन्थी, पाल्पाका वीर बहादुर राना र नारायण प्रसाद आचार्य, दागंकी सरस्वती गौतम, प्युठानका तारा जिसी, रोल्पाका दिपेन्द्र कुमार पुन ,बर्दियाका दिपेश थारु र भुवनेश्वर चौधरी सदस्य छन्।