सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि तयार गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
लोकसेवाको परामर्श आएलगत्तै सरकारले अध्यादेश स्वीकृति गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ । हाल निजामति सेवामा ८६ हजार ३९ र साबिक स्थानीय निकायका स्थायी २० हजार गरी करिब १ लाख ९ हजार कर्मचारी छन् ।
सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा पठाएका अधिकांश कर्मचारी खटाइएका क्षेत्रमा जान अटेरी गरेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । निजामति तथा स्थानीय तहका बाहेक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका विभिन्न समिति, आयोग र प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई पनि समायोजन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानमै हाल सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख भएकाले समायोजनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयारी गरी अर्थ मन्त्रालयसँग राय लिइसकेको छ । ८६हजार निजामति कर्मचारीमध्ये ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरिनेमा सचिवदेखि पियनसम्म हुनेछन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापत प्राप्त गरेको अंक, स्थायी बसोबासको ठेगानाका आधारमा गरिनेछ । सम्भव भएसम्म पति, पत्नीलाई एकै स्थानमा पारिनेछ । उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुन २ वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिने छैन ।