जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भेदभावपूर्ण तरिकाले सडक निर्माण कार्य अगाडी बढाएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
जानकी मन्दिरदेखि मिल्स एरिया हुँदै जाने धनुषापथ सडक खण्डको निर्माणमा उपमहानगरपालिका कार्यालय भेदभावपूर्ण नीति अपनाएको स्थानीयहरुको आरोप छ। सडक निर्माणमा दोहोरा मापदण्ड अपनाइएको भन्दै वडा नम्बर ११ का स्थानीयहरु उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई लिखित निवेदन दिँदै ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट समेत दायर गरेका छन्।
एउटै सडकमा समान मापदण्ड अपनाउन माग गर्दै स्थानीयहरुले उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। धनुषापथको मापदण्ड अनुसार तत्कालीन जनकपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख बजरंगप्रसाद साहको पालामा नगरपरिषद्बाट जानकी मन्दिरदेखि शिव मिष्ठान भण्डारहुँदै जगदेव साहको घरसम्म १० मीटर र जगदेव साहको घरदेखि मिल्स एरिया शुभचोकसम्म १३ मिटर मापदण्ड कायम गरिएको थियो।
२०७० पुष २६ गते सम्पन्न नगरपरिषदले जानकी मन्दिरदेखि मिल्स एरियासम्म एकरुपता कायम गर्दै १३ मिटर मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। यही मापदण्ड अनुसार धेरैजसो स्थानीयहरुले नक्सा पास गराई अहिले घर निर्माण गर्दै आएका छन्।
तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका धनुषापथको मापदण्ड जानकी मन्दिरदेखि शिव मिष्ठान भण्डार हुँदै देवी चोक जाने बाटो सडकस्थित उमेश साहको घरसम्म १० मीटर र त्यहाँदेखि उत्तर जगदेश साहको घरदेखि मिल्स एरिया हुँदै धर्मवान टोल वेंगा पिडाढी धनुषाधाम जानेबाटो सडकसम्म १३ मीटरको दोहरो मापदण्ड तय गरिएको भन्दै स्थानीयवासीहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।
वडा नम्बर ११ का पूर्व वडाध्यक्ष जानकी साह प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उपमहानगरपालिका सडक निर्माणमा दोहोरा मापदण्ड अपनाउँदै अधिग्रहणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया समेत पुरा नगरेको आरोप लगाए। धनुषापथ सडकको चौडाई निर्धारण गर्नेक्रममा अधिग्रहण गरिएको जमिनको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै समान मापदण्ड कायम गर्दै सडक निर्माण कार्य अगाडी बढाउन विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ।
धनुषापथ अन्तर्गत जानकी मन्दिरदेखि मिल्स एरियासम्म एउटै मापदण्ड १० मिटर वा १३ मिटर निर्धारण गर्दे विज्ञप्ती जारी गरी पूर्व वडाध्यक्ष साहले माग गरेका हुन् । भेदभावपूर्ण तवरले भइरहेको निर्माण कार्य बन्द गरि एकरुपता कायम नगरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह समान व्यवहार नगरी आफ्ना आफन्त वा निर्वाचनमा खसेको मतको आधारमा विभेदपूर्ण तरिकाले दोहरा मापदण्ड निर्धारण गरेको साहको आरोप छ।
सडक निर्माणमा दोहोरा मापदण्ड अपनाइएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा दायर रिट उपर सुनवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्याधीश माधवप्रसाद पोखरेलको इजालसले मंसिर ३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।