प्रदेश नम्बर २का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिडिटेन्डन्ट (मेसु) डा.रामपरीक्षण यादवले प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्।
मंसिर २ गते (अाज) देखि सेवानिवृत्त हुन लागेका डा. यादवले प्रक्रिया नै पूरा नगरी अस्पतालमा करिब ६० जना कर्मचारीलार्इ नियुक्ति गरेका हुन्। आफ्ना नातागोता र आर्थिक लेनदेन गरी कार्यालय सहायकदेखि मुखिया, खरिदार, अनमी, स्टाफ नर्स तथा डाक्टरसम्मका कर्मचारी उनले नियुक्ति गरेको स्रोतले जनाएको छ।
गत असोज १५ गते अस्पताल निरीक्षण गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री राउतले अस्पताल विकास समिति विघटन भएर अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको अवस्थामा कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको भन्दै मेसुसँगै सम्पूर्ण कर्मचारी अब प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने बताएका थिए।
तर, उनको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मेसु यादवले अस्पतालमा कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। २०७३ पुस ७ गते विकास समितिबाट १८ जना डाक्टरलाई मासिक १० हजार रूपैयाँ खाजा खर्च दिएर मेसु यादवले नियुक्ति गरेका थिए। विकास समिति भंग भएपछि ०७५ असोज २९ गतेसम्म प्रक्रिया नै पूरा नगरी मेसु यादवले ३६ जना कर्मचारी भर्ना गरेका थिए।
उनले पछिल्लो समय १५ जना कर्मचारी अस्पतालमा प्रक्रिया मिचेर भर्ना गरेको अञ्चल अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। रेकर्ड अफिसरमा नियुक्ति गर्न तालिम प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि डा. यादवले १८ कात्तिकमा जुनियर मेडिकल रेकर्ड अफिसर पदमा उदेशकुमार रायलाई नियुक्त गरेका छन्। उनले रायलाई मापदण्डविपरित नियुक्त गरेको बताइएको छ। सुपरिडिटेन्डेन्ट यादवले जुनियर रेकर्ड अफिसरमा नियुक्त गरेका राय अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत रामविनय रायका छोरा हुन्।
प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ: मन्त्री साह
प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत आइसकेको अवस्थामा अस्पताल प्रमुखले आफूखुशी कर्मचारी भर्ना गर्नु अवैधानिक भएको उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक प्रलोभन वा जातीय हिसाबले कसरी कर्मचारी भर्ना गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले छानविन अगाडि बढाउँछ,’ स्पेसखबरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री साहले भने, ‘कर्मचारी भर्ना गर्न कानून नै नबनेको अवस्थामा कसरी यो कार्य भएको हो, हामी बुझ्दै छौं।’ मन्त्री साहले गलत काम गर्ने जो सुकै भएपनि कारबाही हुने बताए।