कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाचारलाई उजुरीका रुपमा लिएर सम्वन्धित मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ। आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त प्रक्रियाबारे सोधेको जनाएको छ। स्वीकृत दरबन्दीबारे र प्रक्रियाका सम्वन्धमा कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेर पत्राचार गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले बताए।
कर्णाली प्रदेशका तीन मन्त्रालयले कानून विपरित करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून र भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गरी करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कात्तिक २९ गते सूचना प्रकाशित गरी इञ्जिनियर सेवाका १८ जना प्राविधिक कर्मचारी माग गरेको छ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते ११ जना इञ्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक माग गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि कात्तिक २८ गते परामर्श सेवा मार्फत सेवा करार अन्तर्गत दरखास्त आहवान गरेको छ। सो मन्त्रालयले एक जना इञ्जिनियर र १० जना सव–इञ्जिनियर माग गरेको छ।
संविधानको धारा ३०४ मा कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म वर्तमान कानून लागू हुने उल्लेख भएकाले प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा निजामित कर्मचारी सेवा ऐन २०४९ प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकारले गर्न थालेको करारमा भर्ना प्रक्रिया माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो दिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी नआएपछि प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएको छ।
प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी प्रदेशमा कूल २ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीको दरवन्दी छ। तर, अहिलेसम्म एक हजार २ सय १४ जनाको मात्रै पूर्ति भएको छ। अझै एक हजार १ सय ५० दरवन्दी रिक्त छ। कर्मचारीहरु समयमै नआउँदा मन्त्रालयसहित मातहतका कार्यालयमा प्रभावकारी सेवा सञ्चालनमा असहजता आएको छ।
प्राविधिक कर्मचारीहरु आइनपुग्दा प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थापन गर्न, विकास निर्माणका लागि लगत स्टिमेट गर्नेलगायतका काम प्रभावित हुने भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।