सरकारले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवमा वरिष्ठ सहसचिव खटाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार जारी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५’ मा वरिष्ठतम सहसचिवलाई कार्यसम्पादनको समेत मूल्यांकन गरी प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव बनाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिले सातै प्रदेशका मन्त्रालयमा कनिष्ठ सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको प्रमुख सचिवमा भने विशिष्ट श्रेणी (सचिव) १३ औं तहलाई नै खटाइनेछ ।
अध्यादेश जारीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको छ । मंसिर १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । कर्मचारी समायोजन छिटो टुंग्याउन सरकारले संसद् नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशमा महानगरपालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सहसचिव नै हुने उल्लेख छ । ११ औंदेखि माथिल्ला तहका कर्मचारीको खटनपटन संघ (केन्द्र) बाट नै हुनेछ । ज्येष्ठता, कार्यरत प्रदेश र स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
जागिर अवधि दुई वर्ष मात्र बाँकी भएका निजामती कर्मचारीको भने समायोजन हुने छैन । अध्यादेशमा सम्भव भएसम्म पति–पत्नीलाई एकै ठाउँमा समायोजन गरिने उल्लेख छ ।