कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन भएको करिव दुई साता भयो। आफ्नो भवन खोज्न समय लाग्ने भएपछि अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एउटा कोठामा प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय राखिएको छ।
त्यही एउटै कोठामा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पूण्यप्रसाद रेग्मी, सदस्यद्वय डा. दीपेन्द्र रोकाया र योगेन्द्रबहादुर शाही बस्छन्। मन्त्रालयको त्यही कोठाबाट कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको खाका कोर्ने काम सुरु भएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. रेग्मीले बताए। आयोग गठनको दुई साताको अवधिमा कार्यालयको खोजी भइरहेको छ, तर बस्न नबस्ने कुनै टुंगो छैन। आयोगमा काम गर्ने अहिले पर्याप्त कर्मचारी पनि छैनन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको ६ जना कर्मचारीबाट आयोगको प्रारम्भिक काम भइरहेको उनले बताए। सुरुवातमा केही कठिनाइ भएपनि आयोगले आफ्नो गतिको रफ्तार बढाएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. रेग्मीले जनाए। उनका अनुसार आयोगले पहिलो वर्ष गर्ने कामका योजनाहरु बनाइरहेको छ। आगामी पुसभित्र प्रोफाइल बनाउने, २५ वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनका लागि मन्त्रालयगत तथ्यांक संकलनको काम जारी राखेको उपाध्यक्ष प्रा.डा. रेग्मीले बताए।
प्रदेशको समृद्धिको राम्रो खाका कोर्ने काममा आयोग जुटिसकेको दावी उनको छ। अहिले आयोगले तीन वटा शाखा स्थापना गरी काम गरिरहेको छ। तथ्यांक विश्लेषण शाखा, नीति तथा योजना शाखा र अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाको काम भइरहेको भन्दै उनले ओएनएमको काम भइरहेकोले आयोगलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने पत्ता लाग्ने उल्लेख गरे। एक साताभित्र आयोगलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको एकिन ओएनएम आइसक्ने उनको भनाइ छ।
आयोगले अहिले मन्त्रालयको पूँजीगत र विकास खर्चवारे पनि बुझिरहेको छ। यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटवारे गहन अध्ययनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम पनि थालिएको उपाध्यक्ष प्रा.डा. रेग्मीले बताए।
कर्णाली प्रदेशमा अझैपनि ४० प्रतिशत कर्मचारी आएका छैनन्। कर्मचारीहरुलाई आउने र आएकालाई टिकाइराख्ने वातावरण बनाउन पनि आयोगले गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। कर्मचारीको मनोबल उच्च नराखेसम्म काम गर्न नसकिने भन्दै उपाध्यक्ष प्रा.डा. रेग्मीले कर्मचारीका सम्वन्धमा पनि आकर्षक योजना तयार पारिने बताए।
तथ्यांकका आधारमा कर्णाली प्रदेश सवैभन्दा पछाडि रहेपनि सम्भावनाको हिसावले सवैभन्दा धनी रहेकाले दाताहरु पनि काम गर्न आउन आतुर रहेको पाइएको छ। दाताहरुसँग पनि छलफल भइरहेको र सरकारलाई विकास ऐन ल्याउन पनि सुझाव दिइएको उनले बताए। विगतको पाराबाट कर्णालीको विकास नहुने भएकाले नयाँ संरचना अनुसारका योजनाहरुका खाका बनाउन आयोग लागिपरेको जानकारी उपाध्यक्ष रेग्मीले दिए।