संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संवैधानीक व्यवस्थालाई कुल्चदै अघि बढ्न सुरु गरेको छ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारीस नगरेर त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने लेखिएको छ। ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ संविधानमा भनिएको छ।
तर प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेर हदका कारण अवकाश पाउन तीन साता समय बाँकी रहे पनि संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। उल्टै पटकपटक बैठक स्थगित गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै आएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ।