सरकारले निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आधिग्रहण गर्नुपर्ने घर जग्गाको मुआब्जा दर परिवर्तन नगर्ने संकेत गरेको छ ।
प्रस्थान विन्दू ललितपुरको खोकानाका स्थानीयले मुआब्जा तथा रुटलगायतका विषयमा असहमति जनाइरहँदा सरकारका मन्त्रीहरुले भने फास्ट ट्रयाकको काम अगाडी बढीरहेको तथा मुआब्जादरको परिवर्तन नहुने जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका हुन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था समितिमा फास्ट ट्रयाकबारे जानकारी दिँदैं उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले फास्ट ट्रयाकका काम विधिसम्मत तरिकाले अघि बढ्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले फास्ट ट्रयाक निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) माघ दोस्रो सातासम्म तयार हुने जानकारी पनि गराए ।
द्रूतमार्ग निर्माणको डीपीआर ग्लोबल टेन्डरमार्फत कोरियाली कम्पनीले बनाइरहेको उनको भनाई छ । उनले एसियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको आधारमा द्रूतमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको भन्दै यसमा हेरफेर नहुने संकेत गरे।
त्यस्तै बैठकमा गृहमन्त्री थापाले खोकनाका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा वृद्धि गर्दा देशब्यापी रुपमै असर पर्ने भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने बताए । विभिन्न आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको देशका धेरै ठाउँबाट मुआब्जा वृद्धिका लागि निवेदन आएको भन्दै मन्त्री थापाले खोकनाको लागिमात्र विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । नीतिगत रुपमा मापदण्डहरुलाई बदलेर मात्र मुआब्जा वृद्धि गर्न सकिने गृहमन्त्रीको भनाई छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले ललितपुरको खोकानाका स्थानीयले राखेको मुआब्जा र रुटका बिषयमा सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । समिति सदस्य पम्फा भूषालले स्थानीयलाई सुकुम्वासी बनाएर कुनै पनि आयोजनालाई अघि बढाउन नहुने भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने बताइन।
छलफल पछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले राष्ट्रिय आयोजनालाई अघि बढाउन समितिको सकारात्मक भूमिका नै हुने भन्दै स्थानीयको भावनालाई पनि आत्मसात गर्दे आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन । त्यस्तै उनले समितिको अर्को बैठकमा फास्ट ट्रयाकका बारेमा थप छलफल गर्दे आवश्यक निर्णय लिईने जानकारी दिइन ।