मनिपाल शिक्षण अस्पतालको समस्या बुझ्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आइतबार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बुझाएको छ । मनिपालका कर्मचारी, चिकित्सक र व्यवस्थापनबीच बेला बेला हुने विवादको मारमा बिरामी परेपछि प्रदेश सरकारले साउन २३ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
विदेशी लगानीमा खुलेको ठूलो अस्पताल बारम्बार हड्तालले बन्द हुने अवस्था आउन नदिन यथार्थ पत्ता लगाउने गरी समिति गठन गरिएको हो । कहिले सुविधा कटौती, कहिले फार्मेसी विवाद, कहिले तलबमा असमानता भएको भन्दै मनिपाल बन्द हुने गरेको छ । दैनिक ८ सयको हाराहारीमा बिरामी आउने मनिपाल यस्तै आन्दोलन र हड्तालले बेला बेला मनिपाल आफैं थला पर्छ ।
अस्पताल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच समन्वयको अभावमा अनावश्यक समस्या उत्पन्न भएको ठहरसहित समितिले समाधानका लागि १६ बुँदे सुझावसहितको प्रतिबेदन आइतबार सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई बुझाएको हो ।
उच्चस्तरीय समिति संयोजक पूर्व न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाले सरकारले दिएको जिम्मेबारी अनुसार प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएपछि मन्त्रिपरिषदले नै स्वामित्व लिने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् । थापाले भने,‘सरकारले दिएको जिम्मेबारी हामीले पूरा गरेका छौं, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय अहिले हामीले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’
प्रदेशकै ठूलो, स्रोत साधन सम्पन्न अस्पताललाई अस्तव्यस्त बनाउन कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थाउन दुवैलाई दोषी देखाइएको स्रोतले जनाएको छ । समस्या समाधानलाई अग्रसर हुनुपर्ने व्यवस्थापन पक्षले तल्लो तहका कर्मचारीको कुरा पटक्कै सुन्न नचाहने, एक पक्षीय निर्णय गरिरहने गर्दा पनि समस्या आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा अस्पताल व्यवस्थापन, सबै तहका कर्मचारी, नागरिक समाज, स्थानीय बासिन्दा, युवा क्लब, जनप्रनिधिसँग कुराकानी गरिएको समिति सचिव अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले बताए । उनले भने,‘यति ठूलो अस्पतालमा निकै समस्या रहेछन्, प्रतिवेदनमा उल्लेखित समाधानका उपाय अपनाउने हो भने तिनको निराकरण गर्न सकिन्छ ।’
अस्पतालको फार्मेसीमा कर्मचारीले अनियमिता गरेको भन्दै साउन पहिलो साता अस्पताल प्रशासनले ३ कर्मचारीलाई जागिरबाट बर्खास्त गरेको थियो । तर औषधी खरिदका लागि अस्पतालकै स्टेरिङ कमिटी भएकाले कर्मचारीलाई दोष लगाउनु औचित्यपूर्ण नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८ वर्षसम्म कुनै विवाद नहुने तर अहिले आएर समस्या उत्पन्न गराउनुमा अस्पताल व्यवस्थापनलाई नै दोषी देखाइएको छ ।
बाहिर ४० रुपैयाँमा पाइने औषधी मनिपाल फार्मेसीमा १ सय २० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री हुने गरेको देखिएको छ । ८ वर्षको अवधिमा मनिपाल फार्मेसीमा १४ करोड भन्दा बढीको औषधी बिक्री भएको छ । नेपाली र भारतीय चिकित्सकलाई दिने सेवा सुविधमा ठूलो अन्तर देखिएको, व्यवस्थापनको नजिक रहने कर्मचारीलाई काखी च्यापेर अन्यलाई बेवास्ता गरेको लगायत समस्या प्रतिवेदनमा दर्साइएको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्व न्यायाधीश लिप्तबहादुर थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गरेको थियो । समितिका सदस्यमा डा. दिनेश विक, अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, अप्सरा कोइराला, योगराज पौडेल, कृष्णराज ढुंगाना, कास्कीका सहायक सिडिओ राजेश पन्थी र सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेशप्रसाद अधिकारी थिए ।