सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गत साता थुनामुक्त राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) ले सपथ ग्रहणका लागि गण्डकी प्रदेशसभामा निवेदन दिएका छन् । मनाङेले बिहीबार प्रदेश सभापुगेर लिखित निवेदन दिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सेतो गाडीमा सहयोगीसहित गुरुङ प्रदेशसभा सचिवालय परिसरप्रवेश गरेका थिए । तर निवेदन दर्ता गर्न उनले सहयोगीलाई पठाएका हुन् । उपसचिव नारायणप्रसाद अधिकारीले सपथग्रहण गरिपाऊँ भन्ने विषयको निवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको बताए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निवेदन दर्ता भए बाँकी प्रक्रिया कानुन अनुसार हुने बताए । सपथग्रहण गराउने वा नगराउने भन्नेबारे अझै निक्र्यौल भइनसकेको उनको भनाइ थियो । सभामुख अधिकारीले भने,‘उहाँ थुनामुक्तमात्र हुनुभएको हो, सपथग्रहण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा कानुनी विषय हो, कानुनले जे भनेको छ, त्यसै अनुसार हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावलीले बिनाजानकारी लगातार १० बैठकमा उपस्थित नहुने प्रदेशसभा सदस्यको पद खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभामा सपथ नलिएका कारण गुरुङको पद भने कायमै छ । मुद्दाको किनारा नलागेकाले गुरुङले सपथ लिन नपाउने जानकारहरु बताउँछन् । अदालतले धरौटी र तारेखमा रिहा गरेपछि जेलमा बस्नु नपरे पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका कारण सपथ सम्भव नभएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय रहे पनि अहिले ५८ सदस्य कायम छन् । गुरुङले सपथ खाएका छैनन् भने बागलुङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङको गत साता निधन भएको छ । २०७४मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा गुरुङ मनाङ(ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका हुन् । तत्कालीन एमालेबाट चुनाव लड्न खोजे पनि पार्टीभित्रबाटै विरोध आएका कारण उनी स्वतन्त्र उठेका थिए । वामगठवन्धनकै सहयोगमा उनी निर्वाचित भएका हुन् ।
गुरुङ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुस ६ गते थुनामुक्त भएका छन् । मनाङे ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । उनलाई ७ वैशाखमा काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले स्वयंभुबाट पक्राउ गरेको थियो ।
१० वर्षभन्दा भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने नयाँ मुलुकी ऐनको सुविधा अनुसार मनाङे छुटेका हुन् । सर्वोच्चमा उनको पुनरावेदन रिट दर्ता भएसँगै मनाङे छुटेका हुन् । मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा जेल सजाय काट्दै आएका थिए ।ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (उच्च अदालत) पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालत गत वर्षको माघमा सदर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले फैसला सदर गरेको थियो ।
२०६१ सालमा गुण्डा नाइके मिलन गुरुङ उर्फ (चक्रे मिलन)लाई खुकुरी प्रहार गरेर बायाँ हात छिनालेको आरोपमा काठमाडौं उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा २ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो । ज्यान मार्ने उद्योगमा कम सजाय भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मनाङेलाई थप सजायको माग गर्दै पुनरावेदनमा रिट परेको थियो ।
पुनरावेदन अदालतले २०६९ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सच्चाउँदै मुख्य अभियुक्त मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो । तर, मनाङेसँगै ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न भएका रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, उमेश लामा, गणेश लामालाई सफाइ पाएका थिए ।