प्रदेश सातको स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामबारे सुझाव दिन गठन गरिएको विशेष संसदीय समितिको म्याद एक साता थप गरिएको छ।
सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले समितिले छलफलका लागि थप समय माग गरेपछि एक साता समय थपिएको जानकारी गराए। यसअघि साउन १४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख थापाले समिति गठन गरेको जानकारी गराउँदै एक साता अर्थात साउन २१ गतेभित्र स्थान र नामका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।
संसदीय विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले सात दिनको समयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्न समय अपुग भएकाले सभामुखसँग थप समयका लागि अनुरोध गरिएको बताए। उनले भने,‘धेरै पक्ष संग छलफल गरिसकेका छौं, अब थप गरिएको एक साताभित्र उपयुक्त प्रतिबेदन संसदमा पेश गछौं।’ समिति गठन भएसँगै यसबारे वहस सुरु भएको छ। राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिक स्तरमा राजधानी र नामको विषयको वहस व्यापक देखिएको छ।
संसदले प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै राजधानी तराइमा हुनुपर्ने र पहाडमा हुनुपर्ने फरक मतबीचको विवाद पुनः सहतमा आएको छ। सामाजिक सञ्जालहरुमा राजधानी र नाम के हुने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेका छन्। राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुमात्र होइन, सर्वसाधारण पनि राजधानीका बिषयमा विभाजित देखिएका छन्।
राजधानीका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रै सांसद र नेताहरुबीच गम्भीर मतभेद देखिन्छ। पहाडी जिल्लाका बासिन्दा र त्यहाँका कतिपय नेता, सांसद राजधानी पहाडतिर हुनुपर्छ भन्नेमा छन भने कैलाली, कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका पहाडी मुलका बासिन्दा र यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरु प्रदेशको राजधानी कैलाली मै हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।