संवैधानिक अंगका रुपमा पाएको स्वायत्तता खोस्दै सरकारले लोकसेवा आयोगलाई पनि ‘सरकारी विभाग’ बनाउने प्रयास थालेको छ । कर्मचारी सरुवामा पूरै अधिकार आफूमा लिन सरकारले लोकसेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नेतृत्वमा लोकसेवासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको छ ।
आयोगको संबैधानिक अधिकार कटौती गर्न तयार पारिएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बिधेयक समितिले अन्तिम रुप दिइसकेको छ। विधेयकले संबैधानिक अंगका रुपमा आयोगको स्वायत्तता तथा बाधाअड्काउ फुकाउसम्बन्धी बिशेषाधिकार खोसेको छ ।
आयोगले पठाएको मस्यौदाका मह्त्वपूर्ण प्राबधान हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले अधिकार कटौतीसहितको बिधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो । आयोग ऐन २०६६ मा रहेका अधिकार हटाइएको छ । आयोगका प्रदेश र जिल्लास्तरीय कार्यालय कटौती गरिएको छ।
विधेयकमा प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गर्न खोजेपछि आयोगका अधिकारीहरु असन्तुष्ट भएका छन्। उनीहरुको भनाइमा दुई तिहाईको दम्भमा सरकारले लिएको यो कदमबाट लोकसेवा आयोगले भोलिका दिनमा संचालन गर्ने परीक्षाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता केही पनि रहने छैन।
लोकसेवा आयोगका पूर्ब अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य आयोगको अधिकार कटौती गर्नुलाई उपयुक्त ठान्दैनन्। ‘आयोगले जति पनि गोप्य राख्नुपर्ने बिषय छन् तिनलाई गोप्य नै राख्दा बिश्वानीयता कायम रहन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले गुनासो नसुनेपछि आयोगका अधिकारीहरुले विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु त्यसप्रति सकारात्मक नदेखिएपछि लोकसेवाको संसद्ले आफ्ना गुनासा सुनुवाई गर्नेमा आयोगका अधिकारी आशाबादी छन्।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा सरकारले लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछ। २०१८ सालदेखि सचिवसम्म सरुवा गर्दा आयोगलाई सोधिने गरिएको थियो। लामो समयदेखि कार्यरत गोप्य शाखाका कर्मचारी सरुवा हुँदा परीक्षा लगायतका आयोगको काम अलपत्र हुनेछ।
प्रशासनबिद् भीमदेब भट्ट सबैले सबै काम गर्न नसक्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा अन्य निकायको तुलनामा लोकसेवा आयोगको भूमिका फरक छ। त्यसैले परीक्षासम्बन्धी काममा आयोगले आर्जन गरेको विश्वास कायम राख्न पनि यसका अधिकार कटौती गर्न नहुने भट्टको सुझाब छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार सरकारले जुनसुकै बेला कर्मचारी हेरफेर गर्न सक्छ। कर्मचारी सरुवामा पूरै अधिकार आफूमा लिन सरकारले लोकसेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। जबकि सेवा समूह परिवर्तन गर्दा पनि लोकसेवाको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
नेपालको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोग सबैभन्दा कम बिबादित संस्थामा पर्दछ। आयोगले लिने परीक्षाका न्यूनतम मापदण्डमा कसैसँग कुनै संझौता नगरेका कारण यसले बिश्वसनीयता कायम गर्न सकेको हो। सरकारले आयोगकै कारण मनपरी ढंगबाट कर्मचारी सरुवा गर्न पाएको छैन। जसले गर्दा पछिल्लो समय सरकार आयोगप्रति बढी नै पूर्बाग्रही शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। यहीकारण आयोगको ‘घाँटी निमोठ्ने शैली’ मा विधेयक तयार पारेको हो ।