सरकारले २०७४ साउनदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे जमिन कित्ताकाट खुला गरेको जानकारी दिइन् । कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट र बिक्री वितरणमा डेढबर्ष अघि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
मन्त्री पद्मा अर्यालले नागरिकका व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको बताइन् ।अंशबण्डा लगायतका व्यावहारिक समस्या देखिएकाले कित्ताकाट गर्न दिन नापी विभाग लगायतलाई निर्देशन गरिएको भन्दै उनले खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनाउन कित्ताकाट गर्न भने रोक लागेको स्पष्ट पारे ।
कुनै जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उनले बताइन् । त्यस्तै मन्त्री अर्याल स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र जग्गाको कित्ताकाट हुने भएकाले जथाभावी नहुने बताइन् ।
मन्त्री आर्यालले बिभिन्न मापदण्डका आधामार जग्गाको खण्डिकरण गर्ने निर्देशन दिइएको भन्दै निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्ने स्पष्ट पारिन ।
प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहने अंशियारहरुका बीच एक भन्दा बढी पटक अंशबण्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नयाँ प्रावधान छ । भूकम्प पीडितहरुको स्थानान्तरण एवं एकिकृत बस्ती बिकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मन्त्रालयले साविक भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट मिति २०७४/४/२६ पछि जग्गा खण्डिकरण (कित्ताकाट) सम्बन्धी जारी गरिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरु खारेज गरिएको छ ।