प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा व्यापक परिवर्तन गर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अबदेखि नीजि क्षेत्रनै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने दावी पनि गरे। सरकारी शिक्षाको स्तरवृद्धि व्यापक बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शैक्षिकस्तर माथि उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले नीजि शैक्षिक संस्था बराबर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर हुने भएपछि कसैले पैसा खेर फाल्न नपर्ने तर्क गरे । उनले अवको शिक्षा सभ्य र अरुको भावनालाई ठेस नपुग्ने शिक्षा हुनुपर्ने बताए। सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अध्यारोमा फालिएको ढुङ्गा नभएको भन्दै उनले मुलुुकको बिकासका लागी आफुहरु गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु देश बिकासका लागी गम्भीर रहेको भन्दै आकडामा खेलेर देश बिकास नहुने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकको परिवर्तित संघिय संरचना अनुरुपको शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा क्षेत्रलाई थप गतिशिल बनाउनका लागी आयोगले उचित सुझाव दिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा नाफामुलक निजी विद्यालय नरहने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले ४५ मिनेटका दुरीमा माध्यमिक विद्यालय र एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी अनुपात कायम राख्नसमेत भनेको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनले शिक्षकहरुले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकले राजनीति गरेको पाइए जागिरबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायतका विषय सिफारिस गरिएको छ । शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।
सरकारले ४ महिनाको अवधि तोकेर शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नसकेको भन्दै सरकारले ३७ दिन थप गरेर पुस २४ गते भित्र प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको थियो । सोही आधारमा आयोगले प्रतिवेदनलाई टुङ्ग्याइ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।