संघीयता आइसकेपछि नेपाली जनताले घर घरमा सरकारी सेवा, सुविधा प्राप्त गर्ने, समग्र देशको आर्थिक विकास, समृद्धि प्राप्त हुने, जनतालाई करको बोझ नथोपर्ने, रोजगारी धेरैभन्दा धेरै सिर्जना हुने उपेक्षा गरेका थिए । दुई तिहाईको सरकार आएपछि यसको सम्भावना अझ बढेर गएको थियो । यसविपरीत पोखरा महानगरपालिकाले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सापास र विशेषत एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिक रुपमा करको दायरा होइन, दर नै बढाएको छ ।
यसले संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेशसभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो र अब केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नै नरहेकोसमेत आवाज जनता र जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आउन थालेको हो ।
कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधार
दोहोरो कर संविधानतः लाग्दैन । दरभन्दा दायरा विस्तारतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ । समनतामूलक र न्यायपूर्ण दर हुनुपर्छ । करको दर बढाउन दर छलिको समस्या आउन सक्छ । अघिल्लो वर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गाको कर ६ हजार तिरेका १ जना मेरा साथीले साउनमा २५ हजार एकीकृत सम्पत्तिको कर बुझाउनु भयो । अघिल्लो वर्ष ३ सयको अहिले ३१ सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष पोखरा महानगरपालिकाले ११ करोड एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन ग¥यो भने यो वर्ष १ महिनामै साउन २५ सम्ममा २ करोड ६९ लाख उठिसकेको छ । यो अनुुपातले १२ महिनामा ३० करोडभन्दा बढी एकीकृत सम्पत्ति कर उठ्ने देखिन्छ । सो अनुसारको विकासको काम हुनसकेका छैनन् । मालपोत कार्यालयले वर्षैपिच्छे ४०-५० प्रतिशत घरजग्गाको मूल्यांकन बढाउने र सोही अनुपातमा एकीकृत सम्पत्ति कर बढाउँदै लाग्ने हो भने वार्षिक घडेरी बेच्दै कर तिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । प्रत्येक ५ वर्षमा कर पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएता पनि राजपत्रका ३–३ वर्षमा पुनरावलोकन भनिएकाले यसो गरिएको नगरपालिका बताउँछ ।
यहाँ करदाता बढेका होइनन्, पालपोतको मूल्यांकनको असर हो यो । हुन त पुनरावलोकनका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भइसकेको अवस्था छ । उनले सभामुखमार्फत् प्रदेश सरकारलाई पोखरा महानगरले मनोमानी रुपमा बढाएको एकीकृत सम्पत्ति कर फिर्ता गर्न पहल गरिदिन समेत गरे ।