सिद्धार्थ राजमार्गको रामदीस्थित कालिगण्डकीको पुल जीर्ण भएको वर्षौ भइसक्यो । १० टन भन्दा बढी भार बोक्ने गाडी उक्त पुलबाट वारपार गर्न पाउँदैनन् । त्यो पनि एकतर्फी । अहिले स्थानीय प्रशासनले ६ चक्के भन्दा ठूला ट्रक आवतजावतका रोक लगाएको छ ।
स्याङ्जा, पर्वतका लागि तराईबाट सामान आउने छोटो बाटोको पुल नै जीर्ण हुँदा ती जिल्लाका बासिन्दा महंगीका मारमा परेका छन् । ५ दर्शकअघि बनेको उक्त पुल तत्काल मर्मत गरी ढुक्कसँग आवागमनको व्यवस्था गर्न सांसद भागवतप्रकाश मल्लले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद मल्लले भने,‘मैले यसअघि पनि प्रदेशसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ, तर पुल जिर्णोद्धारमा कसैको ध्यान गएको देखिएन ।’ प्रदेश सरकारले केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्ने तर काम नहुने गरेको पाइएकाले यस्ता विषयमा संवेदनशील हुन उनले आग्रह समेत गरे ।
बुटवल भैरहवाबाट सामान ढुवानी गर्दा सस्तो पर्नेमा यो पुलमा ठूला गाडी रोक लगाइपछि चितवन हुँदै सामान ल्याउँदा स्याङ्जा र पर्वतका उपभोक्ताले महंगी खेप्नु परेको उनको भनाइ थियो ।
सिद्धार्थ राजमार्ग आसपासमा ससना उद्योगको सम्भावना रहे पनि पुलकै कारण कच्चा पदार्थ ल्याउन कठिनाइ भएको छ । पुलवाहेक राजमार्गका धेरै ठाउँमा खाल्डाखुल्डी अत्यधिक भएकाले मर्मतका लागि सांसद मल्लले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलले भदौ ५ गते राति पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा शाखामा भएको कम्प्युटर ह्याक र डाटा चोरीमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरे । हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिको विषयमा प्रहरी प्रशासनले सक्रियता कम देखाएको भन्दै घटनामा सत्तासिन दलका कार्यकर्ता संलग्न भएकाले नै अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती भएको हुनसक्ने आशंका गरे ।
बागलुङ जिल्लामा पर्ने ग्रामीण क्षेत्रका बाटो वर्षाका कारण क्षति पुगेर आवातजावतमा समस्या परेकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बागलुङ –अक्षते, बागलुङ– कुश्मिशेरा बाटोमा अहिले गाडी आउजाउमा निकै समस्या भएकाले मर्मतसभ्भारमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
सांसद कृष्ण थापाले कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ र गुल्मी जोड्ने खण्डको बाटो अवस्था निकै दयनीय भएको बताए । यस्तै अवस्था रहे जैमिनी सडक सञ्जालबाट अलग हुने अवस्थातर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद विनोद केसीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर स्कुल जान नसकेकी म्याग्दीकी पूजा खत्रीको उदाहरण दिँदै प्रदेशमा यस्ता हजारौं बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेकोमा सरकार गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनले भने,‘हामी विश्वविद्याय, महाविद्यालयका ठूला ठूला कुरा गर्छौं, तर यहाँ कयौं बालबालिका आधारभूत शिक्षबाटै वञ्चित रहेकोमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन ।’
सांसद हरिशरण आचार्यले गोरखा र पालुङटार नगरपालिका जोड्ने १ मात्र सडक कालोपत्रेमा ठेकेरदारले लापरवाही गरेको आवाज उठाए । सातदोबाटो– ठाँटीपोखरी–लुइँटेल सडकको ८ किमी खण्डमध्ये २ हजार ७ सय मिटर पिच गर्न बाँकी नै हुँदा ठेकेदारले पूरै रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए ।
मंगलबारको बैठकमा ३ मन्त्रीले जवाफ दिए । यसअघि विशेष र शून्य समयमा उठाएका विषयवस्तुका बारेमा जवाफ दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले आआफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिए ।
मस्यौदा समिति गठन
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न सांसद मायानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन भएको । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समिति संयोजक र सदस्यहरुको नाम पढेर सुनाए । प्रस्तुत नामलाई बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
समिति सदस्यमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ, मणिभद्र शर्मा कँडेल, रामजी बराल जीवन र हरिशरण आचार्य छन् । विद्यमान नियमावलीमा कायम ‘प्रदेश ४’ को ठाउँमा गण्डकी राख्नेदेखि आवश्यक समसामयिक परिमार्जन गर्ने गरी प्रदेश सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको हो । संयोजक अधिकारीले भने,‘धेरै नै फरक पार्ने विषयवस्तु संशोधन अहिले हुँदैन, समसामयिक विषयवस्तु परिमार्जन गर्ने हो ।’ समितिको म्याद नतोकिए पनि छिटै नै प्रतिवेदन बुझाइने अधिकारीले प्रतिक्रिया दिए ।
संशोधन विधेयक पारित
गण्डकी प्रदेश सभाबाट मंगलबार १ विधेयक पारित भएको छ । साउन १३ गतेको बैठकमा टेबल भएको केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित पारित भएको हो ।
प्रदेश सभाका कानुनहरुमा विद्यमान प्रदेश नम्बर ४ को ठाउँमा गण्डकी राख्ने र संसदका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनमा सामान्य परिमार्जन गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान विधायन समितिमा लामो समय रहेको यो विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि सोमबारको बैठकमा प्रतिवेदनसहित प्रेस गरिएको थियो । उक्त विधेयकमाथि कृष्णबहादुर थापा र मनकुमारी गुरुङले बोलेका थिए ।
यसैगरी, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयकलाई मंगलबारको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । कानुनमन्त्री चुमानले राखेको विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि विधायन समितिमा पठाइएको हो । यो विधेयकको सामान्य छलफलमा सांसद बिनोद केसी र मेखलाल श्रेष्ठले बोलेका थिए ।